उच्च शिक्षामा सात अर्बको नयाँ परियोजना

उच्च शिक्षामा सात अर्बको नयाँ परियोजना

भवानीश्वर गौतम
बजारमुखी पाठ्यक्रम र अनुसन्धानमा केन्द्रीय हुने गरी उच्च शिक्षामा झन्डै सात अर्बको नयाँ परियोजना सञ्चालन हुन लागेको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त रूपमा सुरु हुने यो परियोजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालन हुन लागेको हो ।

अहिले विश्वविद्यालय आयोगमार्फत नै उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सञ्चालनमा छ । डिसेम्बर ९१६ पुस० यो परियोजना सकिएलगत्तै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको आयोगले जनाएको छ । तीनवर्षे नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको आयोग अध्यक्ष प्रा।डा। भीमप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘नयाँ कार्यक्रमको फ्रेमवर्क निर्माण भइरहेको छ र आगामी जुन–जुलाईदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी छ,’ प्रा।डा। सुवेदीले भने ।

परियोजनाअन्तर्गत तीन वर्षमा ६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । उच्च शिक्षा नीति र १५औँ योजनामा समेटिएका विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन हुने अध्यक्ष प्रा।डा। सुवेदीले बताए । कार्यक्रमको नाममा भने सरकार र विश्व बैंकबीच सहमति जुटिसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले ‘उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम’ राख्न सुझाब दिएको छ ।

बजारमुखी पाठ्यक्रम र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता
नयाँ कार्यक्रमले बजारमुखी पाठ्यक्रम निर्माण, जनशक्ति उत्पादन र समन्वयात्मक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने आयोगका रिसर्च निर्देशक प्रमोद पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार बजारमा आवश्यक जनशक्तिअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गरी उच्च शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउने पक्षलाई अबको उच्च शिक्षाको कार्यक्रमले प्राथमिकता दिनेछ ।

यस्तै, विभिन्न संस्था र निकायबीच समन्वयमा हुने माथिल्लो तहको अनुुसन्धान पनि अबको प्राथमिकतामा पर्नेछ । संस्थाहरू, विश्वविद्यालय र विभिन्न निकायबीच समन्वय गरेर समाजसँग जोडिएका विषयमा अनुसन्धान गर्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । अनुसन्धानको पाटोमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय गरिने रिसर्च निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । उच्च शिक्षामा पहुँचबाहिर रहेकालाई पहुँचमा ल्याउने पनि कार्यक्रमको उद्देश्य छ । ‘नयाँ कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने किसिमको छ,’ पौडेलले भने ।

पुरानो परियोजनाकै ५० करोड फिर्ता हुँदै
आयोगमार्फत सञ्चालनमा रहेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको सबै रकम खर्च नहुने भएको छ । ६ महिना समय थपेर करिब ५० करोड रुपैयाँ कोरोना भाइरस अनुसन्धानलगायतमा खर्च गर्दा पनि अझै ५० करोड भने फिर्ता हुने भएको छ ।

आयोग पदाधिकारीका अनुसार रकम आवश्यक हुने कतिपय संस्थाले पहल नगर्दा पनि खर्च हुन नसकेको हो । परियोजना सञ्चालनका लागि विश्व बैंकले पाँच वर्षका लागि ६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । तर, पर्याप्त योजना र तयारी नहुँदा पाँच वर्षपछि केही रकम विश्व बैंककै सञ्चित खातामा फर्किंदै छ । यो परियोजना सन् २०१५ देखि सुरु भएको थियो ।

कतिपय विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र भने रकम अभावका कारण अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा प्रयोगशाला अभावमा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र लिएर कक्षा उत्तीर्ण गर्नु परिरहेको छ । आयोगले नै गठन गरेको समितिले विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा प्रयोगशाला र अध्ययनको अवस्था नाजुक भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । गत वर्ष प्रा।डा। राजु खनालको संयोजकत्वमा बिएस्सी र एमएस्सी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसको स्थिति अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । पढाइ र प्रयोगशालाको अवस्था दयनीय देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा सुधार परियोजनातर्फ यस वर्षका लागि दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत एक अर्ब ७२ करोड २८ लाख ५१ हजार, त्रिविअन्तर्गतको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाबाट ३० करोड २० लाख र विद्यार्थी वित्तीय सहयोग समितिमार्फत दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना थियो । त्रिवि र समितिमार्फत परिचालन हुने अधिकांश रकम खर्च हुने देखिएको छ । तर, आयोगबाट खर्च हुने धेरै रकम बाँकी रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यो समाचार कारोबार डेली डट कमबाट साभार गरिएको हो । यो खबर कारोबार डेली डट कममा पढ्नको लागि, कृपया तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला । धन्यवाद ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/57638/2020-12-31

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *