खारेजीमा परेका कार्यालयको भवन बनाउँदै प्राधिकरण

खारेजीमा परेका कार्यालयको भवन बनाउँदै प्राधिकरण

काठमाडौँ । सरकारले कतिपय खारेज गरिसकिएका कार्यालयहरूको भवन बनाएर बजेट खेर फालेको पाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै कतिपय कार्यालयहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने जिल्ला सदरमुकाममा अनावश्यक भवनहरू बनाएर बजेट खर्चेको हो । यस्तै थोरै कर्मचारी रहने कार्यालयमा ठूल्ठूला भवन बनाइएको छ भने जिल्लामै रहेका कार्यालयहरू केही चाहिँ भाडामा बसिरहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि प्राधिकरण धादिङको सदरमुकाममा १५ वटा भवन बनाइएको छ । संविधानले तीन तहको सरकारसहित संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणले अदूरदर्शी तवरले भवन बनाएर खर्च बढाएको हो । यसरी निर्माण भएकामध्ये कतिपय भवनहरू २०७२ सालको भुकम्पबाट पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका पनि थिए । सरकारी अदूरदर्शिताका कारण सदरमुकाममा भूकम्पपश्चात् परिकल्पना गरेभन्दा फरक डिजाइन र अनावश्यक ठूल्ठूला भवनहरू निर्माण सुरु गरियो ।

स्थानीयले सदरमुकामका ठेक्का लागेका भवन निर्माण रोकेर स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन बनाउन आग्रह गरेपनि प्राधिकरणले सुनुवाई गरेन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ९भवन० ले जिल्लाका पन्ध्र वटा सरकारी कार्यालय र आवास गृह निर्माण गरेको छ । १५ वटा भवनको निर्माणमा २२ करोड ९ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको इकाईले जनाएको छ । केही भवन निर्माण आवश्यक थियो या थिएन भन्ने विषय बहसमा आएको भए पनि भवन निर्माणको जिम्मा पाएपछि ती काम सम्पन्न गरेको आयोजनाका लेखा अधिकृत बलराम मरासिनीले बताए ।

संघीय संरचनामा गएपनि जिल्लाका भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम पहिले नै तय भएकाले भवन निर्माण गरिएको इकाईका कार्यालय प्रमुख डिल्ली खतिवडाले बताए । स्थानीय तह अस्तित्वमा आएसँगै अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तह मातहत जाने भएपछि करोडौं लगानीमा भौतिक संरचनामा खर्च गरिएको छ । सदरमुकाममा नयाँ भवन मात्रै बनेका छैनन, नेपाल सरकारले हटाएका कार्यालयहरू धमाधम प्रदेश सरकार मातहतमा स्थापना भइरहेका छन् ।

निर्वाचन, राष्ट्रिय अनुसन्धान, भू–संरक्षण, डिभिजन सहकारी, पशु सेवा तालिम केन्द्र, अदालत, वन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवास, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन, हुलाक र कृषि विकास, प्राविधिक, सरकारी वकिल, नापी कार्यालय र जिल्ला कारागारको महिला बन्दीगृह, व्यारेक बनेको हो । महिला विकास, डिभिजन सहकारी र भू–संरक्षण कार्यालय संघीयता पश्चात् खारेज गरिएको छ ।

सहकारीको भवनमा अहिले सशस्त्र प्रहरी वलको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । भू–संरक्षण कार्यालयमा जिल्ला वनमा बसेको छ । खारेजीमा परेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यालयलाई प्रदेश सरकाले कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्र तथा भेटेनरी अस्पतालको सोही भवनमा सञ्चालनमा गरेको छ । कृषि विकास, हुलाक, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका कार्यालयमा कर्मचारी संख्या न्यून भएपनि ठूला महल निर्माण गरिएको छ । कृषि अर्थात ज्ञान केन्द्र नयाँ भवनलाई अहिले कोभिड १९ को अकस्मिक उपचार केन्द्र ९ आइसोलेसन० का रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ भने जिल्ला भवन कार्यालयको भवनलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ ।

सदरमुकाममा कार्यालय नरहने भनिएका भवन निर्माणमा करोडौं लगानी भए पनि वषौंदेखि भाडामा बस्दै आएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिले अहिलेसम्म भवन पाएको छैन । जिल्ला खेलकुद विकास समिति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकै जोन र तरकारी जोन पनि भाडाकै भवनमा बसिरहेका छन् । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *