ठेक्काको पेस्की रकम २० बाट १० प्रतिशत बनाइँदै

ठेक्काको पेस्की रकम २० बाट १० प्रतिशत बनाइँदै

काठमाडौँ — सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुने भएको छ । केही प्रावधान थप गर्दै खरिद ऐन २०६३ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न लागिएको हो । २०७७ जेठ १९ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अध्यादेशमार्फत संशोधित ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।

अहिले विधेयकमा भएका केही प्रावधान फेरबदल गरी ऐन संशोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ । ‘ऐन २०६३ सालपछि परिवर्तन भएको छैन, पहिलो संशोधन २०७३ मा भएको हो,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालायका एक कर्मचारीले भने, ‘ऐन संशोधन गर्ने कि र अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै हुनेछ ।’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै संशोधन विधेयक अध्ययन गरी ऐन जारी गर्न लागिएको हो । खरिद ऐनका कुनकुन पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको र केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गरिने कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेशकुमार थापाले जानकारी दिए । सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन भएको हो …

यो समाचार ईकान्तिपुर डट कमबाट साभार गरिएको हो । यो खबर ईकान्तिपुर डट कममा पढनको लागि, कृपया यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला । धन्यवाद ।

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *