तीन वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्रसम्म सडक कालोपत्रे गरिने

तीन वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्रसम्म सडक कालोपत्रे गरिने

जीवन बस्नेत

संघीय सरकारले तीन वर्षभित्र देशभरका सबै (७ सय ५३ वटा) स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)सम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ । सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने पक्की (कालोपत्रे) सडक बनाउने कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्को १० पुस २०७७ को बैठकले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ पारित गरेको हो । 

स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा कार्यक्रम समन्वय इकाइ रहनेछ । त्यस्तै, ७ प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय रहनेछ । ती कार्यालय माघ १५ सम्ममा स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसपछि स्थानीय तहसँग प्रदेश जोड्ने सडक छनोटको सूचना निकाल्ने प्रक्रिया थालिनेछ । फागुनसम्ममा सडक योजना छनोट गर्ने र अध्ययन नभएको भए अध्ययन गर्ने, अध्ययन भइसकेको योजना भए खरिद प्रक्रिया थालिनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र नै अध्ययन भइसकेका आयोजनाको ठेक्का लगाइसकिने स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले जानकारी दिए । ‘५ सय मिटर वा १ किलोमिटर मात्रै दूरीका आयोजना त सम्पन्न नै गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार सडक पहिचान गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । 

विभागका अनुसार देशभर अझै २ सय ६८ वटा स्थानीय तह नियमित यातायात सञ्चालन हुने गरी प्रदेशसँग जोडिएका छैनन् । कतिपयमा ग्राभेल, कच्ची र ट्र्याक मात्र खुलेको अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये पनि करिब ६१ उच्च हिमाली र पहाडी जिल्लामा पर्ने स्थानीय तह सडक सञ्जालमा समेत जोडिएका छैनन् । यो दुई वर्षअघिको अध्ययनमा आधारित तथ्यांक हो ।

पछिल्लो समय स्थानीय तह र अन्य निकायले पनि सडक निर्माणको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले स्थानीय तहको संख्या घटबढ हुन सक्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले जानकारी दिए । ‘कति स्थानीय तह सडक सञ्जालमा छैनन्, कति स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकको अवस्था कस्तो छ, कति सडक कुन अवस्थाको छ ? जस्ता तथ्यांक संकलन गर्ने काम थालनी गरिएको र स्थलगत जानकारी आएपछि मात्र यथार्थ तथ्यांक जानकारी हुनेछ,’ उनले भने । 

 २ खर्ब २७ अर्ब बजेट आवश्यक, दातृ निकायसँग माग्ने तयारी 
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सबै सडक कालोपत्रे गर्न (कालोपत्रे भइसकेका बाहेक) २ खर्ब २७ अर्ब आवश्यक हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । आयोगले प्रकाशित गरेको पन्ध्राैँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यही लागत उल्लेख गरिएको छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा यस कार्यक्रमलाई रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा समेत समावेश गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागका अधिकारीका अनुसार अहिले दातृ निकायहरूसँग सहयोगका लागि कुराकानी भइरहेको छ । केही दातृ निकाय र देशहरू इच्छुकसमेत रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।  

 थप ४ हजार किमि कालोपत्रे गर्नुपर्ने 
देशभरका सबै स्थानीय तह केन्द्रमा बाह्रै महिना चल्ने गरी सडक निर्माण गर्ने हो भने ४ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ । यो अहिले कालोपत्रे भइसकेको सडकबाहेक हो । त्यस्तै, न्यूनतम पनि १ सय ३३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । नेपालमा औसत ३० किलोमिटरको फरकमा एउटा पुल राख्नुपर्ने विभागका उपमहानिर्देशक साहले जानकारी दिए । ‘यो संख्या भौगोलिक अवस्थितिअनुसार थपघट भने हुनेछ,’ उनले भने ।  

 चालू आवका लागि ५ अर्ब बजेट
स्थानीय तह केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म जोड्ने सडक कार्यक्रमका लागि चालू आव ०७७/७८ मा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भर्खरै कार्यविधि आएकाले अब कार्यान्वयन थालिने विभागको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि सम्भव हुने देखिँदैन ।

किनकि, तीन वर्षमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि ७५ अर्ब बजेट विनियोजन हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको बजेट विनियोजनले १० वर्षमा पनि कार्यक्रम पूरा हुने देखिँदैन । स्थानीय पूर्वाधार विभागले भने चालू आवदेखि थालनी भएर ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको दाबी गरेको छ । ‘बजेट उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र ढिलो हुनेछ,’ उपमहानिर्देशक साहले भने । 

 घोषणाको वर्ष दिनपछि कार्यान्वयनको तयारी 
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमै यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारसम्बन्धी कार्यविधि २१ मंसिर २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो भने स्थानीय निकायले ३० दिनभित्र सडकको पहिचान गरी प्रदेशमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका लागि २१ पुसदेखि आवेदन माग थालेको छ । २० माघसम्म स्थानीय तहले आवेदन दिने र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा आएको थिएन । 

 तीनै तहका सरकारको लागत सहभागितामा निर्माण हुने  
कार्यविधिमा कार्यक्रम छनोट, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैअनुसार प्रक्रियागत तथा संस्थागत प्रबन्धहरूको व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँड तथा समानीकरण अनुदानबाट व्यहोर्नुपर्नेछ । निर्माण हुने सडकको लम्बाइका आधारमा यसरी तीन तहलाई लागत साझेदारी गरिने उल्लेख छ । 

स्थानीय तहले सडक पहिचान गर्दा लिनुपर्ने आधार

  • पहिचान गरिएको सडक सहज, छोटो, कम लागत लाग्ने र सुरक्षित हुनुपर्नेछ ।
  •   प्रदेश यातायात गुरुयोजना र गाउँ–नगर यातायात गुरुयोजना तयार भएको भए सोको प्राथमिकतामा परेका सडकहरूमध्येको सडक हुनुपर्नेछ ।
  •   तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र अधिकतम समुदायलाई सेवा पुग्ने सडक हुनुपर्नेछ ।
  •    सामाजिक, वातावरणीय तथा भौगर्भिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएको सडक हुनुपर्नेछ ।
  •   सडकको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भइसकेको र पछि कार्यान्वयनमा जाँदा कुनै किसिमको बाधा–अवरोध नआउने हुनुपर्नेछ ।
  •    सडकले ओगट्ने जग्गाका जग्गाधनीले स्वैच्छिक जग्गादान गर्न तयार रहेको सडक हुनुपर्नेछ ।
  •   स्थानीय तहले सडकका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएको हुनुपर्नेछ ।

यो समाचार नयाँपत्रिका डेलीडट कमबाट साभार गरिएको हो । यो समाचार नयाँपत्रिका डेली अनलाइनमा पढ्नको लागि कृपया तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला । धन्यवाद ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/58672/2021-01-18

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *