तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहसम्म पक्की सडक

तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहसम्म पक्की सडक

भउचप्रसाद यादव

काठमाडौँ । आउँदो तीन वर्षभित्र मुलुकको सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याइने भएको छ । सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अगाडि सारेको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वर्षभित्र मुलुकभरिका सबै स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । सरकारको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत यो कार्यक्रमलाई सूचीकृत गरिएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले अहिलेसम्म एउटा पनि पक्की बाटोले नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अबको तीन वर्षभित्र कालोपत्रे सडक निर्माण कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सरकारले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ पारित गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पुस १० गतेको बैठकले सो कार्यविधिलाई पारित गरेको थियो ।

यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि विभागले सबै स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका बाटो पहिचान गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन परिपत्र भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । विभागले माघ २१ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । उहाँका अनुसार यसै महिनाको ३० गतेभित्र स्थानीय तहहरुले कार्यपालिका स्तरीय निर्णय गरेर विभागलाई पत्र पठाउनेछन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तहबाट आएका पत्रहरूलाई विभागले ‘भेरिफिकेसन’ गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच फागुनको पहिलो साताभित्र समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भई यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरू हुनेछ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब चार हजार किलोमिटर बाटो र एघार सयवटा पुल निर्माण गरिनेछ । यो सबैको निर्माण लागत करिब दुई खर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको लागत साझेदारी ढाँचामा अहिलेसम्म पक्की सडकले नजोडिएका २८३ स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक निर्माण गरिने छ । जसअनुसार प्रदेशले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणमा २५ प्रतिशत, १० देखि २० किलोमिटर छ भन्ने २० प्रतिशत र २० भन्दा बढी छ भने १५ प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’ त्यसैगरी बाँकी रकम सङ्घीय सरकारले लगानी गर्ने महानिर्देशक मरहट्टाले बताउनुभयो ।

लामो वा छोटो दूरीको सडकका कारण यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कुनै असर नपर्ने बताउँदै उहाँले जुनसुकै शर्तमा पनि मुलुकको सबै स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोडिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार, प्रदेश २ का ४२ वटा स्थानीय तहमा पाँच किलोमिटरभन्दा छोटो बाटो निर्माण गर्नुपर्छ जसको निर्माण एक वर्षभित्रमा नै सम्पन्न गरिनेछ । उहाँका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिने सडकहरु डबल लेनका हुनेछन् ।

विभागका अनुसार देशभर अझै २६८ वटा स्थानीय तह नियमित यातायात सञ्चालन हुने गरी प्रदेशसँग जोडिएका छैन । उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ६१ स्थानीय तहका केन्द्र सडक सञ्जाल बाहिर  छन् ।

यो समाचार गोरखापत्र अनलाइनडट कमबाट साभार गरिएको हो । यो खबर गोरखापत्र अनलाइनमा पढ्नको लागि कृपया तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला । धन्यवाद ।

https://gorkhapatraonline.com/mainnews/2021-02-09-31694

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *