निकै पुराना ठेक्काको पनि म्याद थप्न माग

निकै पुराना ठेक्काको पनि म्याद थप्न माग

काठमाडौँ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिडको समयमा काम गर्न नपाएको भन्दै उक्त अवधिलाई मध्यनजर गरी सबै ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्न माग गरेको छ । व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई ताकेता गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

२०७६ पुस १४ गते गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमा लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण ठेक्कालाई एक वर्ष म्याद थप गर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता ठेक्का २२ सयभन्दा बढी छन्, जसको म्याद थप गरिएको भए पनि प्रगति देखिएको छैन । तर महासंघले भने पटक–पटक काम नभएका ठेक्काको पनि म्याद थपको माग राख्दै आएका छन् । उक्त ठेक्काहरूको २०७६ फागुन १५ गतेबाट लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भइसकेको छ । तर कोभिडका कारण गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन भएसँगै निर्माण हुन नसक्दा पुनः म्याद थप्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लकडाउनको अवधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीको विषम परिस्थितिको रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको म्याद एक वर्ष स्वतः थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने माग राखेको बताए । ‘म्याद थप गर्नेबारे मन्त्री सकारात्मक देखिनु भएको छ,’ उनले भने, ‘एक साताभित्र म्याद थप हुने आश्वासन पाएका छौं ।’ ६ महिनाको म्याद थपबारे अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ट कुरा नआउँदा निर्माण व्यवसायीलाई सम्बोधन हुने गरी म्याद थप गर्ने मन्त्रीले बताएको उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीले जेठदेखि मन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई म्याद थप गरिदिन ताकेता गरिरहेका छन् । ‘चैतमा लकडाउन भयो, केही समय सबै त्रसित भइयो,’ सिंहले भने, ‘मंसिरबाट काम गर्ने भनेर त्यो बेला सम्म म्याद थप गरिदिन माग गर्दै आएका छौं ।’ ६ महिना म्याद थपको कुरा लकडाउनको बेला ठेक्का भएका र त्यही अवधिमा म्याद सकिनेमा मात्र लागू हुने उल्लेख रहेको उनको भनाइ छ । महासंघका ८ खर्बका करिब ५ हजार बढी आयोजना निर्माणाधीन छन् । ‘नदी नियन्त्रणको काम फागुन चैतमा बाहेक गर्न सकिँदैन, जुन समय लकडाउनले गर्दा गुज्रिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कामको प्रकृति हेरेर सबैलाई असर परेको छ, त्यहीअनुसार म्याद थप होस् भन्ने हो ।’ मंसिरबाट काम गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सबैतिर काम सुरु हुन सकेको छैन । ‘भर्खर छठ सकियो, काम सुरु गर्न चाँजोपाँजो मिलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दक्ष भारतीय मजदुर थिए, अहिले उनीहरूलाई निर्बाध रूपमा आउन नदिँदा समस्या छ ।’ कतिपय ठाउँका स्थानीय तहले निर्माणको काम गर्न जानेलाई प्रवेश निषेध गरेका छन् । उनका अनुसार हुम्लामा निषेध गरिएको छ । ‘विस्तारै अब समन्वय गरेर निर्माणको कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनु पर्छ,’ सिंहले भने, ‘सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाइदिएदेखि त्यहीअनुसार काम गर्न सजिलो हुने थियो ।’ अहिले सरकारले अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गरिएका क्रसर बन्द गराएसँगै निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ, जसले गर्दा मूल्यसमेत बढेको उनको भनाइ छ । ‘कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि क्रसर वैधानिक रहेनछन्,’ उनले भने, ‘यसको प्रभाव देशभरि पर्न गएको छ, जसले गर्दा निर्माण सामग्रीको कालोबजारी सुरु भएको छ । सामान पाइएको छ, तर दोब्बरसम्म मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार क्रसर कहाँ राख्न पाइँदैन भन्ने नियम बनाउनुको सट्टा यो यो ठाउँमा राख्न पाइन्छ भनेर नियम बनाइदिँदा राम्रो हुने थियो । ‘क्रसर क्षेत्रको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्दा राम्रो हुने थियो,’ उनले भने ।

मंगलबार महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री नेम्बाङले धरौटी रकम सम्बन्धको माग भने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बढी सम्बन्धित भएको बताए । भेटमा व्यवसायीले लकडाउनयताको घरभाडा, बैंक किस्ता ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको मन्त्री नेम्बाङलाई जानकारी गराएका थिए । निर्माण व्यवसायीहरूको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय रहेको ५ प्रतिशत धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिदिनसमेत माग गरेका छन् ।

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *