निजगढ विमानस्थल सरकारले नै बनाउने

निजगढ विमानस्थल सरकारले नै बनाउने

भउचप्रसाद यादव

काठमाडौँ । विगत तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले आफै निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रस्ताव तयार गरिने भएको छ ।

लामो समयसम्म पनि निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नभएपछि आफ्नै लगानीमा सो विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रस्ताव नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेका हुन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भन्नुभयो, ‘‘यो विमानस्थलको निर्माण सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगिसकेको छ ।’’

वि.सं. २०५१ सालमा नै यस विमानस्थल निर्माणको अध्ययन भएको हो । उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि निजी लगानी ल्याउन २०६४ सालदेखि भएका प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

उहाँले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मन्त्रालय र प्राधिकरणले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो विमानस्थलको निर्माण सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने पहिलेदेखिको अध्ययनले सुझाव दिएको हो । तर पनि निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण हुन सक्छ कि भनेर लामो प्रयास गरियो तर सम्भव देखिएन ।’’

यो विमानस्थलको कुल लागत एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । वार्षिक रूपमा २० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने हो भने छ वर्षमा यो विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने अनुमान छ । यो विमानस्थल निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिँदाखेरि काठमाडौँ विमानस्थल सञ्चालनका जिम्मा हामीलाई नै जिम्मा दिनुपर्नेलगायत विभिन्नथरिका माग छन्, जुन हाम्रो परिपेक्ष्यमा उपयुक्त हुन नसक्ने महानिर्देशक पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले निजगढ विमानस्थल आफ्नै लगानीमा निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव आयोगमा आएको बताउँदै अहिले आयोगले त्यसको अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘‘कुनै पनि आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान केही आवश्यक मापदण्ड हुने गर्दछ जुन अध्ययन भइरहेको छ’’, उहाँले थप्नुभयो, ‘‘कानुनी प्रक्रियाका लागि ‘डकुमेन्ट’हरू केके पुगेको छ, केके छैन भनेर अहिले समीक्षा भइरहेको छ ।’’
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको राय आएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मात्र थप निर्णय गर्ने छन् र अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो समाचार गोरखापत्र अनलाइनडट कमबाट साभार गरिएको हो । यो खबर गोरखापत्र अनलाइनमा पढ्नको लागि कृपया तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला । धन्यवाद ।

https://gorkhapatraonline.com/mainnews/2021-02-01-31178

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *