नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ३० करोडभन्दा कम कर्जा लगानी गर्न नपाउने

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ३० करोडभन्दा कम कर्जा लगानी गर्न नपाउने

काठमाडौँ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले प्रति परियोजना रु ३० करोडभन्दा कम बराबरको कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि स्थापित सो बैंकलाई निर्देशन जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित परियोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न र रु ३० करोड प्रति परियोजनाभन्दा कम कर्जा तथा सुविधाको सीमा स्वीकृति तथा प्रवाह गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, आफूले जारी गरेको मुद्दति निक्षेप रसिदको धितोमा पनि रु ३० करोडभन्दा कम रकमको कर्जा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुगेको नमानिने केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, “संस्थाले प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका सरकारको अगुवाईमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचाबाट प्रवद्र्धन गरिएको कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन र ढल निकाससम्बन्धी परियोजनामा रु १० करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।”

यस्तै, बैंकले कारोबार शुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म आफ्नो अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको कूल कर्जा सीमाको अधिकतम एक तिहाइ मात्र क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्चेज तथा टेकओभर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । चार वर्षपछि भने त्यस्तो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

बैंकले कुनै प्रकारका परियोजनामा आफ्नो कूल कर्जा वक्यौताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था थप भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार परियोजना कर्जाको विवरण मासिक रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा लगानी गर्नसक्ने छ । त्यसमा सिँचाइ परियोजना, चिस्यान केन्द्र, कृषि गोदाम, कृषिसम्बन्धी उपकरण निर्माण गर्ने कारखाना र व्यवसायिक कृषि रहेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले यसअघि जारी गरेको निर्देशनअनुसार इजाजात प्राप्त अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप कारोबार गर्ने संस्थामा व्याज प्राप्त हुने गरी कुनै प्रकारको निक्षेप खाता खोल्न भने पाइने छैन भन्ने उल्लेख थियो ।

सोही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, “कारोबार भएको मितिले बढीमा चार वर्षसम्म प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वाणिज्य बैंकमा व्याज प्राप्त हुने गरी प्रत्येक बैंकमा बढीमा रु एक अर्बको सीमामा नबढ्ने गरी निक्षेप ज्म्मा गर्न सकिनेछ । त्यस्तो निक्षेपबाट प्राप्त व्याज आम्दानीबाट कर्मचारीलाई लाभांश भने बाड्न पाइने छैन ।”

केन्द्रीय बैंकले इन्फ्राका लागि जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ को विभिन्न निर्देशनअनुसार थप निर्देशन जारी गरिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार बैंकलाई थप व्यावसायिक र पूर्वाधारमैत्री बनाउने ध्येयका साथ विभिन्न निर्देशन दिइएको हो ।

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *