पञ्चेश्वरको सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभबापतको सबै लागत बेहोर्न भारत सहमत

पञ्चेश्वरको सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभबापतको सबै लागत बेहोर्न भारत सहमत

काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभका आधारमा तय हुने लागत नेपालले नबेहोर्ने भएको छ । नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिअनुरुप बन्ने यो आयोजनाबारे नेपालका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव यूपी सिंहसहितको टोलीबीच सोमबार दिल्लीमा भएको वार्तामा भारत सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणको लाभको सबै लागत भारतले नै ब्यहोर्ने सहमति भएको हो । महाकाली सन्धिमा आयोजनाको लागत ऊर्जा, सिाचाइ र बाढी नियनत्रण्को लाभको आधारमा बेहोर्ने उल्लेख छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजनाबाट सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा हुने लाभलाई कुल लागतमा २० प्रतिशत हिस्सा हुने उल्लेख छ । २० प्रतिशतको सो हिस्साभित्र हुने खर्चमा नेपालले ३५ प्रतिशत र बाँकी भारतले लागत खर्च ब्यहोर्नुपर्ने भारतको अडान थियो ।

तर, नेपालले पञ्चेश्वर आयोजनाबाट सिँचाइ हुनसक्ने अधिकांश नेपाली भूभागमा सिँचाई सुविधा पुग्ने क्रममा रहेकोे र नदी नियन्त्रणको लागि बाँध बाँध्ने काम पनि भइरहेकाले सो लाभ बापतको लागत बाँडफाटमा नेपालले हिस्सा नलिने अडान लिएको थियो । सिँचाइ र नदी नियन्त्रणको लाभका आधारमा तोकिने सबै लागत भारत आफैं ब्यहोर्न तयार भएको ऊर्जा सचिव घिमिरेले बताए ।

पञ्चेश्वरबाट प्राप्त हुने पानीबाट ९३ हजार हेक्टर क्षत्रेफलमा सिँचाई सुविधा दिन सकिने भएपनि नेपालका विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरुले पञ्चेश्वर तयार भइसक्दासम्म ती क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइसक्यो घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार टनकपुरबाट आउने क्यानलले नै ९३ मध्ये ८० हजार हेक्टर क्षत्रेफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

‘हामीलाई पञ्चेश्वरबाट सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा तात्विक लाभ छैन,’ उनले भने,’त्यसैले हामीले भारतलाई नै यसको सबै लागत ब्यहोर्न भनेका थियौं, यसका लागि भारत तयार भएको छ ।’

उनका अनुसार अब नेपालले पञ्चेश्वरमा विद्युत उत्पादनको लाभको आधारमा मात्रै लागत ब्यहोर्नेछ ।

तर, नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्म आयोजनाबाट प्राप्त हुने ऊर्जाको लाभलाई कुल लागतको कति प्रतिशत हिस्सा मान्ने र कति प्रतिशत नेपाल र भारतले ब्यहोर्ने भन्ने समहति हुन सकेको छैन ।

सन्धिमा ऊर्जाको ५०/५० लाभ बाँडफाट गर्ने उल्लेख भएपनि कुल लागतमा ऊर्जाको हिस्सा कति प्रतिशत कायम राख्ने भन्नेमा नेपाल र भारतबीच अझै समहति जुट्न नसकेको हो ।

अब बस्ने विज्ञ समूहको चौथो बैठकमा यसबारे छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न प्रयास गरिने सचिव घिमिरेले बताए ।

दोधारा-चाँदनीमा सिँचाइ सुविधा दिन तयार

त्यसैगरी भारत महाकालीपारीको दोधारा(चाँदी क्षेत्रमा तत्कालै नहर बनाउने काम अघि बढाउन दिन पनि भारत सहमत भएको छ । लामो समयदेखि भारतले यो नहर पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि मात्रै बनाउन सकिने अडान लिँदै आयो थियो ।

तर, नेपालले आयोजना बन्ने आधार तयार गर्न पनि महाकाली सन्धिअनुरुप अहिलेबाटै नहर बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

ऊर्जा सचिव घिमिरेका अनुसार दोधार चाँदनीमा १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी जाने नहर बनाउन भारत तयार भएको छ । यो नहरको डीपीआर नेपालले तयार गरिसकेको छ । सो डीपीआर तत्कालै नेपालले भारतलाई दिने र त्यसमा २ महिनाभित्र भारतले ‘कमेन्ट’ गरिसकेर अन्तिम रुपमा दिने सहमति पनि बैठकमा भएको छ ।

माथिल्लो तटलाई एक प्रतिशत पानी

भारत र नेपालबीच आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका लागि अहिले १ प्रतिशत पानी दिन पनि तयार भएको छ । महाकाली सन्धिका माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई ५ प्रतिशतसम्म पानी दिने उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार बनाएर भारतले यसअघि सो ५ प्रतिशत पानी वाषिर्क ९५८५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड०लाई आयोजनाको ऊर्जा लाभमा हिसाव गर्न मानेको थिएन । अब भने त्यस्तो पानीको हिस्सा १ प्रतिशत मात्रै रहने भएको छ ।

अहिले माथिल्लो तटीय क्षेत्रका लागि एक प्रतिशत पानी छुट्याउने र पछि आवश्यक्ता अनुसार बढाउँदै लैजाने सहमति भएको ऊर्जा सचिव घिमिरेले बताए ।

‘माथिल्लो क्षेत्रमा ५ प्रतिशत पानी उपयोग गर्ने बस्ती छैन, भविष्यमा पनि बस्ने खालको भूगोल छैन, भविष्यमा बस्ती बढ्यो भने त्यसकै आधारमा छलफल गरेर बढाउँदै लान सकिने गरी सहमति भएको छ,’ घिमिरेले भने ।

अब एक प्रतिशत पानीलाई मात्रै माथिल्लो तटीय क्षेत्रको लागि भनेर छुट्याएर डिजाइन क्याल्कुलेसन गरिनेछ ।

तल्लो सारदाबारे सहमति भएन

त्यसैगरी भारतले बैठकमा सन्धिअनुसार टनकपुर लिंक क्यानल बनाउन सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । नेपालले लामो समयदेखि टनकपुर लिंक क्यान निर्माणमा भारतले ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको थियो । यहाँ भारतले बाँधदेखि नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको नहर बनाउनुपर्ने सन्धिमा उल्लेख छ ।

बैठकमा विभिन्न विषयमा सहमति भएपनि तल्लो शारदा नदीको पानीलाई परियोजनाको डिजाइन क्याल्कुलेसनमा हिसाव गर्नेरनगर्नेबारे भने सहमति भएन ।

‘तल्लो सारदा नदीलाई महाकाली सन्धिले चिन्दैन, हामीले यही कुरा बैठकमा दोहोर्‍यायौं,’ उनले भने,’यो विषय उच्च राजनीतिक तहसम्म ब्यापक छलफल भएर टुंगिनुपर्छर् ।’

सचिव घिमिरेले महाकालि सन्धि कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको र हालै भारतसँग भएका सहमति निकै उपलब्धीपूर्ण भएको बताए ।

‘भारतीय विदेश सचिव नेपाल भ्रमणमा आएर फर्किएपछि यो निकै महत्वको आयोजना अघि बढाउन भन्दै भारतबाट हामीलाई निम्तो आएको थियो,’ उनले भने,’सचिवस्तरमा भएको यो सहमतिहरुलाई अब छिट्टै हुने नेपाल भारत परराष्ट्रमन्त्री स्टरतीय ज्वाइन्ट कमिसन बैकठमा पनि प्रस्तुत गरिने छ, त्यहाँ पनि यसबारे बाँकी सहमति जुट्न सक्छ ।’

यो समाचार अनलाइन खबर डट कमबाट साभार गरिएको हो । यो खबर अनलाइन खबर डट कममा पढ्नको लागि कृपया तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला । धन्यवाद ।https://www.onlinekhabar.com/2020/12/920362

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *