प्रदेश सरकार मातहतका साढे ४६ अर्बका सडक र पुल अलपत्र

प्रदेश सरकार मातहतका साढे ४६ अर्बका सडक र पुल अलपत्र

प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमा चरम बेथिति देखिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारमातहत गएका साढे ४६ अर्बका सडक तथा पुल अलपत्र परेको हो।

सडक विभागले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका १ हजार १८१ सडक तथा पुल ठेक्कामध्ये ६०५ वटामा मात्रै नियमित रुपमा काम भइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ सम्ममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएका तर हस्तान्तरण नभएका ठेक्का अलपत्र परेको महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएका तर औपचारिक हस्तान्तरण हुन नसकेका ५७६ ठेक्का अलपत्र परेका छन्।

संघले हस्तान्तरण गरे पनि धान्न नसक्ने भन्दै प्रदेशले लिन नमानेपछि पुलहरु अलपत्र परेका हुन्।

अधूरो आयोजनाको लागि अधूरो कार्यसम्पन्न गर्न २०७६/०७७ को संघीय बजेटमा १० अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको थियो।

पछि रकमान्तरबाट ४ अर्ब ६० करोड थप गरे पनि उक्त बजेट खर्च नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

हाल ती ठेक्काको म्याद समाप्त भएको र निर्माण व्यवसायीलाई दिएको मोबिलाइजेसन पेस्की २२ करोड चार लाख ६९ हजार बाँकीमध्ये कतिपय पेस्की जमानत र कार्यसम्पादन जमानतको म्यादसमेत समाप्त भएकोले उक्त पेस्की जोखिममा परेको छ …

यो समाचार नेपाल खबर डट कमबाट साभार गरिएको हो । यो समाचार नेपाल खबर डट कममा पढनको लागि, कृपया यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला । धन्यवाद ।

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *