प्रसारण लाइनको समस्या र सरकारी प्रयास

प्रसारण लाइनको समस्या र सरकारी प्रयास

हिउँदको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट ६ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ भने एक सय मेगावाट थप आयात गर्न लागेको छ तर यही बेला प्रसारणलाइन अभावकै कारण ५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को भनाइ छ । एकातिर भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने, अर्कोतिर स्वदेशी उत्पादन प्रसारणलाइन खेर जाने अवस्था छ । अधिकांश ठूला प्रसारण लाइनमा समस्या छन् भने १५ हजार मेगावाट बराबरको अध्ययन गरिरहेको, तीन हजार मेगावाट बनाइरहेको तथा ५ हजार मेगावाट निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको निजी क्षेत्र प्रसारण लाइनमा भएको ढिलाइसँगै अर्बौं लगानी गुम्ने डरले त्रसित छ । उनीहरू प्रसारण लाइनको अभावमा भयावह समस्या भोगिरहेको बताउँदै सरकारी निकायको कमजोर प्रयासका कारण जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकसँगै बैंक र सर्वसाधारण लगानीमा जोखिम बढिरहेको बताउँछन् । ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्रयास भइरहेको र प्रसारण लाइनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । प्रसारणसँगै वितरण लाइनमा समेत समस्या देखिएको छ । जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइनको अभावमा भोगिरहेको समस्या, यसको कारणले पर्न सक्ने प्रभाव, प्रसारण लाइनका लागि निजी क्षेत्रले गरिरहेको प्रयास लगायतबारे सरोकारवाला निकायसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ
मधु भेटुवाल
सहसचिव, ऊर्जा मन्त्रालय

हामीले प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्नका लागि गुरुयोजना निर्माण गरेका छौं । ग्रिड कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अध्ययन र निर्माण गरिरहेको छ । केही प्रसारणलाइन निर्माणमा विलम्ब भएको छ । त्रिशुली हबमा काम ढिलो भएको छ । मस्र्याङ्दी करिडोरमा स्थानीय अवरोधले काममा ढिलाइ भएको छ । सोलु करिडोरमा समस्या छ । पूर्वका केही क्षेत्रमा पनि समस्या छ । प्रसारणलाइन बनाउन ढिलाइ हुँदा समस्या आइरहेका छन् । सिंगटी क्षेत्रमा केही जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्न लागे पनि त्यहाँ ढिलाइ भएको छ । उनीहरू राष्ट्रिय ग्रिडमा आउन समस्या छ । अपर सोलु जलविद्युत् आयोजनाको पनि यसैका कारण विद्युत् प्रवाह हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनी, विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरिरहेको छ । तर पूर्णरूपमा परिणाम प्राप्त भएको छैन । यसका बाबजुद भारतबाट आयात गरेर भए पनि बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
पहिला सचिवले जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक अधिकृत तोक्ने व्यवस्था थियो, अहिले मन्त्रिपरिषद्ले तोक्छ । यस कारण पनि केही समस्या छन् । बढी क्षतिपूर्ति माग्ने समस्या पनि छन् । स्थानीय जनताले प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध गर्ने क्रम बढेसँगै आएको समस्या हामी सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले साथ दिनुपर्छ । हामीले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बार्गेनिङपछि बढी क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । पूर्वतयारी नगरी रेखांकन गर्ने, विरोध आएपछि सार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । पूर्वतयारीका क्रममा परामर्श पनि पुगेको छैन । सरोकारवालासँग परामर्श कम भएको छ । मेरो बुुझाइमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, स्थानीय निकायसँग परामर्श गरिरहनुपर्छ, त्यसमा केही कमी भएकै छ । बन्द, हड्ताल गरेपछि मात्र सुनुवाइ गरेपछि यसले नकारात्मक प्रभाव पर्छ । राजनीति दल, स्थानीय निकायले पनि प्रसारणलाइन भनेको एकदम महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो, यो संरचनाविना देश समृद्धि हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । भरपर्दो र सस्तो बिजुली पु-याउनका यो अति आवश्यक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तथा राजनीतिक दलहरू आफै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ । निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ । प्राधिकरण सक्रियताका साथ प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ, उहाँहरू लाग्नुभएको पनि छ । यसलाई अझ गति दिनुपर्छ । प्रसारण लाइनमा सही कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर छिटो अघि बढाउनका लागि प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसका लागि मन्त्रालयले सहयोग गरिरहेको पनि छ । प्राधिकरणले बढी नै ध्यान दिनुपर्छ, मन्त्रालयले सहायता दिइरहेको छ, यसमा कमी हुँदैन । यी सबै कुराका बाबजुद पनि प्रसारणलाइन बनिरहेकै छन् । सबै बनेनन् भन्ने पनि होइन, केही त निर्माण सम्पन्न पनि गरिसकेका छांै ।

बिजुली खेर जान नदिन प्रयत्न गरिरहेका छौं
मदन तिमल्सिना
प्रवक्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण निर्माणको कार्य जारी राखेको छ । केही ठाउँमा समस्या पनि आएका छन् । प्रसारण लाइनमा भएको समस्याका कारण वितरण प्रणालीमा पनि समस्या आएको छ । जहाँ जहाँ समस्या आएका छन्, ती ठाउँमा अघि बढाउन प्रयत्न गरिरहेको छ । लामोसाँघु–खिम्तीमा नेक टु नेक थियो, सेटिङ मिलाएका छांै । सबस्टेसनमा बढी लोड भएकाले सुविधाजनक तरिकाले विद्युत् आदानप्रदान गर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छौं । कालिगण्डकी करिडोर दाना–कुस्माको सम्पन्न गर्ने क्रममा र्छौं । प्राधिकरणकै कारणले उत्पादन नरोकियोस् भनेर लागिरहेका छौं । केही ठूला प्रसारण लाइनमा विभिन्न खाले समस्या भएकाले पनि यसलाई अन्त्य गर्न लागिपरेका छौँ । भरतपुर–हेटौँ डा–बर्दघाट, खिम्ती–काठमाडौं, मस्र्याङ्दी–काठमाडौंलगायतका धेरै आयोजनामा समस्या छ । करिडोरमा सम्बन्धित आयोजनाहरू हामीलाई फोकस गरेर प्रसारण लाइनका कार्य अघि बढेका छन् । केही परियोजनामा विशेष समस्या छ । क्षमताअनुसार, त्यही नै हो । नयाँ लाइन बनाउने क्रममा धेरै समस्या आएका छन् । स्थानीय समस्या छन्, वन, वातावरणमा समस्या छ । कोभिडका कारण पनि केही समस्या आए । यसका कारण केही प्रसारण लाइनमा ढिलाईपनि भएको छ । प्राधिकरण उत्पादित बिजुली खेर जान नदिन प्रयत्न गरिरहेका छांै ।

आर्मीको जस्तो शासन नभएसम्म समयमै प्रसारणलाइन बन्दैनन्
गणेश कार्की
उपाध्यक्ष, इप्पान

अहिले हामीले ६५० मेगावाट बराबर भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । तर प्रसारण लाइनको अभावमा स्वदेशी उत्पादन भने खेर गइरहेको छ । सरकारले प्रसारण लाइनमा सहजीकरण गरिदिएको भए भारतबाट ल्याउनुपर्ने थिएन । नेपालमा प्रसारणलाइन बनाएको भए ६० मेगावाट बराबर थप बिजुली हुन्थ्यो, यो खेर जाँदैनथ्यो । अहिले त धेरै आयोजनामा समस्या छ । कोसी करिडोरमा समस्या छ । २३ मेगावाटको अपर सोलुको बिजुली खेर गइरहेको छ । २५ मेगावाटको सिंगटी उत्पादन तयारी छ तर प्रसारणलाइन छैन । २२ मेगावाटको अपर चाकु बन्यो तर प्रसारण समस्या छ । यसले गर्दा ३ मेगावाटको गेलुङ खोला बनेर एक वर्ष÷डेढ वर्षदेखि प्रवाह गर्न सकेको छैन ।
प्रसारण लाइन अभावले जलविद्युत् प्रवद्र्धकले ठूलो घाटा बेहोरिरहेका छन् । आम्दानी आउने बेलामा बिजुली खेर गएर बंैकहरूको ब्याज बढी तिर्नुपरेको छ । सबै आयोजनाको लागत बढिरहेको छ । बैंकले कहिलेसम्म पुँजीकरण गर्दै जालान्, सधै त गाह्रो होला । लागत बढेपछि भनेजति प्रतिफलमा पनि समस्या भएको छ । यसको नकारात्मक प्रभाव बढ्दो छ । भारतबाट ल्याएर सिस्टम धान्ने हो भने त्यही कुरा हो, नत्र सरकार प्रसारणलाइन बनाउन गम्भीर हुनुपर्छ । प्रसारणलाइन नबनाउने भने भयावह समस्या आउँछ । लामो समय ढिलो भए पनि सावा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था छ । बनिसकेका आयोजनासमेत बैंकको कालोसूचीमा पर्छन । लामो समयसम्म प्रसारणलाइन नहुनुको यो पीडाले प्रवद्र्धकलाई दोब्बर तेब्बर घाटा छ । अर्कोतिर समयमै उत्पादन नगरेको भनेर प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नुपरेको छ । सिंगटी प्रसारणलाइन सुरु भएको १० वर्ष भयो । १० वर्षसम्म पनि प्रसारणलाइन बनाउन नसक्नु सरकारको नालायकीपन हो । प्रसारणलाइन बनेन भने समस्या छ । दोर्दी करिडोरमा पनि प्रसारणलाइन बन्दैछ । थुप्रै करिडोरमा प्रसारणलाइन बनिरहेका छन् तर प्रसारणलाइन भने सबै डुब्छन् । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो प्रसारणलाइन बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।
प्रसारणलाइन नबन्नुमा वनजंगल, जग्गा प्राप्तिलगायत समस्या छन् । प्रसारण लाइनमा आर्मीको जस्तो शासन नभएसम्म समयमै प्रसारणलाइन बन्दैनन्, यो देखिसकिएको छ । ठेकेदारलाई जति लम्बियो त्यति फाइदा हुन्छ । प्राधिकरणले गाम्भीर्यपूवर्क लिएको छैन । बिजुली खेर जान्छ भन्ने त्रासमा छ । स्थानीय क्षेत्रमा समस्या पनि छ । स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । सबै करिडोरमा समस्या छ । सरकार र प्राधिकरण लागिरहेका छांै भन्छन्, ठेकेदारलाई बोलाउने निर्देशन दिने काम गर्छन् । निर्देशनले मात्र काम गर्दैन । विकल्पमा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा आएको थियो, दिएको भए जसरी भएपनि बनाउँथ्यो । गर कि मर भन्ने अवस्था हुन्थ्यो । पहिला दिने भनेको थियो तर पछि दिएन । निजी क्षेत्रले बनाउँछु भनेमा सरकारले दिनुपर्छ र बन्थ्यो पनि । जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरेर भने यो सम्भव छ तर अवस्था उस्तै छ ।

प्रसारणलाइन विकराल समस्या बन्दैछ
सूर्य अधिकारी
जलविद्युत् प्रवद्र्धक

सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रसारण लाइनकै छ । प्रसारणलाइन भएको ठाउँमा पनि अर्को समस्या छ । त्यो बिजुली नियमित रूपमा ग्रिडसम्म पुग्दैन । ट्रिप भएको कारणले २५ प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । प्रसारणलाइन भएन, विद्युत् प्रवाह गर्न सकिएन । प्रसारणलाइन भएका पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेनन् । प्रवाह गर्ने क्षमता नै भएन । स्थानीयस्तरमा खपत हुने अवस्था देखिएन । अर्को हाइड्रोलोजीको कारणले पनि समस्या छ । साना जलविद्युत् आयोजनामा पानीको उपलब्धतामा निरन्तर उत्तारचढाव हुन्छन् । पानीको निरन्तरतामा समस्या छ । खोलाहरूमा समस्या छ । हाइड्रोलोजी अध्ययन नगरेको भनेर प्रवद्र्धकलाई दोष दिने काम पनि भएको छ । यस्तो होइन । प्रवद्र्धकहरूले जथाभावी रूपमा अध्ययन गर्छन् भनेर भन्न पाइन्छ । विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरणले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएपछि यसको विश्लेषण गर्छ । तर विभागले खाली बढी नै राजस्वलाई मात्र ध्यान दिएको छ । मन्त्रालयले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बनायो । यसमा निजी क्षेत्रले निर्माणमा गरेका १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनको पेनाल्टी छुट दिने भनियो तर प्राधिकरण अवरोधक बन्यो ।
प्रसारणको समस्या पहिलादेखि नै हो । २०५६ सालदेखि समस्या देखिएको छ । कालिगण्डकीको पावर पूर्वजान सकेन । बर्दघाट–भरतपुरबाटै समस्या आएको हो । बर्दघाट–भरतपुरको प्रसारणलाइन अझै बनेको छैन । कालिगण्डकी बनेपछि बिजुली खेर गयो भनेर बेच्ने योजना पनि बनाइयो । राजा वीरेन्द्रको बेलापछि हेर्ने हो भने खासै धेरै प्रसारणलाइन बनेका छैनन् । १९९० पछि खासै ठूला प्रसारणलाइन बनेका छन् । पावर हाउसबाट ग्रिडमा जोडिने मात्र बने । पूर्व–पश्चिम बनेन । ठूला बनेनन् । प्राविधिक समस्या छ । उत्पादित बिजुली प्रसारण र वितरण हुन सकेको छैन । यतिसम्मकि ३३ केभीका लाइनमध्ये अधिकांशको बनेपछि हालसम्म कण्डक्टरसम्म पनि परिवर्तन भएका छैनन् । सिंगल कण्डक्ट पनि परिवर्तन भएका छैनन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बेला बेलामा टेण्डर गर्छ । ठेक्का गर्न हतार हुन्छ तर कहिलेसम्म बन्ने हो टुंगो छैन । धेरैपटक म्याद थप हुन्छ । उदाहरणका लागि खाँडीचौर–सिंगटीको लाइन ८ वर्षअघि बन्नुपर्ने तर अझै पनि बनेको छैन । प्रसारणलाइन निर्माण कार्यान्वयनमा ठूलो गल्ती भइरहेको छ । प्राधिकरणको कारणले हामीले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने भएर रोइकराई गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रको उत्पादन एक÷डेढ वर्ष ढिला भयो होला तर प्राधिकरणले बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइन १५÷१६ वर्षसम्म ढिलाइ भएको छ । प्रसारणलाइन नभएका कारण जलविद्युत्को विकास हुन सकेको छैन । जसले बनाएका छन्, उनीहरूले दुःख पाएका छन् । सिंगटीले दुःख पाइरहेको छ । अरु धेरै यस्ता आयोजना छन्, जसले आयोजना सम्पन्न गरेर पनि प्रसारणलाइन अभावमा सास्ती भोगिरहेका छ्न ।
अहिले हाम्रो उत्पादन क्षमता १४ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । वर्षाको कुरा गर्दा अब आउने असार मसान्तसम्म अर्को एक हजार मेगावाट आउला । आउँदा २३÷२४ सय मेगावाट क्षमता पुग्छ । १३२ केभी प्रसारण लाइनले धान्दैन । बिजुली बेच्ने अवस्था देखिएको छैन । यसको आधार तयार भएको छैन । वर्षामा बिजुली खेर जाने अवस्था छ तर प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकाय, विद्युत् प्राधिकरण, नियमन आयोग र मन्त्रालयले स्पष्ट कार्यान्वयनको खाका लयाएका छैनन् । कागजमा खाका होलान तर कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । प्रसारणलाइन ३३ केभीभन्दा साना उत्पादन बिक्री हुन सकेको छैन । ३३ केभीको आउटेज मात्र ३० प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अर्को वर्षदेखि प्रसारणलाइन झन विकराल समस्या बन्दैछ । प्राधिकरण वा सरकारले प्रसारण लाइनमा लगानी गर्छ, ढिलाइ भए पनि मतलब छैन तर निजी क्षेत्रलाई लिऊ वा तिर (टेक अर पे) बाट टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न दबाब दिइरहेको छ । प्रसारण लाइनको समस्या छ ।

यो समाचार कारोबार डेलीबाट साभार गरिएको हो ।

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *