बालुवा–गिट्टीले विकास निर्माणमा अवरोध

बालुवा–गिट्टीले विकास निर्माणमा अवरोध

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले मापदण्डविपरीतको क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्देशनपछि देशभरका धेरै क्रसर उद्योगहरू एक सातादेखि बन्द छन् । विशेषगरी हिमाली जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू पूर्णरूपमा बन्द हुँदा जिल्लाका विकास–निर्माणमा समेत प्रभाव परेको छ । नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउने तर संघीय र प्रदेश सरकारले रोक्ने काम गर्दा स्थानीय कर संकलनमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ । यसले तीनै तहको सरकारका अधिकारका विषयमा समेत तल्लो सरकार र माथिल्लो तहको सरकारबीचमा विवादको स्थिति सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा दिलबहादुर केसीले क्रसर उद्योग बन्द हुँदा दोलखामा पारेको असरका बारेमा गरेको कुराकानीको सार :

गिट्टी–बालुवा अभावले टावरको काम रोकियो
अमित पुनियाँ
नेपाल प्रतिनिधि, केईसी इन्टरनेसनल, भारत

केईसीले खिम्ती–बाह्रबीसेको ४ सय केभी प्रसारणलाइन र माथिल्लो तामाकोसीको गोगर–खिम्ती २ सय २० केभीको काम गरिरहेको छ । गोगर खिम्तीको अन्तिम टावरको काम भइरहेको छ भने न्यू खिम्ती सब स्टेसनको अन्तिम चरणको काम धमाधम भइरहेको छ । दुवै प्रसारणलाइनका टावरको काम भइरहेको हुँदा क्रसर उद्योगले बालुवा–गिट्टी नदिँदा हाम्रो काम प्रभावित भएको छ ।
टावरको जग खन्ने, जग पुर्नका लागि ठूला संरचनाका कंक्रिटकै काम गर्नुपर्छ । तर काम गर्ने बेलामा यहाँका नदी जन्य उत्खनन क्रसर उद्योगमा हुने बन्दले त्यसको असर टावर निर्माणमा परेको छ । हामीले प्रसारणलाइनका लागि छुट्टै क्रसर राख्ने हुँदैन । स्थानीय व्यवसायीहरूबाटै निर्माण स्थानीय निर्माण सामग्री लिने हो । काम गर्ने सिजनमा विगतमा पनि यस्ता समस्या आउने गरेका छन् । यसपटक अलि बढी यसको समस्या छ । बालुवा र गिट्टी स्टक गरेर राख्नु भन्ने हाम्रो हुँदैन । आवश्यक पर्दा क्रसरमा गाडी पठाएर ढुवानी गरेर ल्याउने हो ।
बल्ल कामले गति लिन लागेका बेला यसरी स्थानीय निर्माण सामग्री सहजै उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसमा नेपालको सरकारले दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्छ । हामीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय होस् वा स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

क्रसरको मापदण्ड भूगोल सुहाउँदो हुनुपर्छ
पृथ्वीबहादुर श्रेष्ठ
क्रसर व्यवसायी, दोलखा

सरकारको निसाना सधैं क्रसर व्यवसायीहरू हुने गरेका छन् । हरेक वर्षजसो कुनै नै कुनै बहानामा हामीमाथि सरकारले तुच्छ व्यवहार गर्ने गरेको छ । यस वर्ष पनि क्रसर उद्योगहरूले नदीजन्य वस्तु उत्खनन र बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । हामी पनि सबैले उद्योगबाट सामग्री बिक्री रोक्यौं ।

हामी पनि निश्चित दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारलाई कर भ्याट तिर्दै आएका छौं । तर अहिले पनि क्रसरका मापदण्ड पूरा नगरेको हामीमाथि आरोप लगाएको छ । सरकारले पनि तराईका निश्चित क्रसर हेरेर कोठाभित्र बसेर बनाएको मापदण्ड पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका लागि उपयुक्त छैन भनेर भन्दै आएका छांै ।

भूगोल सुहाउँदो मापदण्ड बनाउनुपर्छ भनेर सरकारसँग माग गर्दागर्दै उल्टै हाम्रा कुरा नसुनी व्यवसायीमाथि दमन गर्न खोजेको छ । क्रसर व्यवसायीलाई सरकारले सधैं दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्नु भएन । अहिले सरकारले अत्यावश्यक विकास–निर्माणका लागि मात्र आफ्नो स्टकबाट बेच्न भनेको छ । तर ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भनेझैं एक ट्रयाक्टर लगेर घर बनाउने धारा बनाउने कामका लागि स्थानीयलाई छुट्याएर ठूलालाई मात्र दिन हामी व्यवसायीले सक्दैनौं । कानुन र व्यवहार त सरकारको एउटै हुनुप(यो नि १
राज्यले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेर व्यवसायीहरूलाई आतंकित बनाएको छ । हरेक वर्ष जहिले पनि दुःख दिने गरेको छ । अब कि त मापदण्ड भूगोल सुहाउँदो सरकारले बनाउनुप¥यो । अन्यथा हामी व्यवसाय छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छौं । स्थानीय सरकार ठेक्का लगाउने अनि ठेक्का लिएर मापदण्डमै टेकेर उत्खनन गर्न थाल्यो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुलिस पठाएर हाम्रा मेसिनको चाबी ल्याउने, पक्राउ गर्ने अनि जरिवाना पनि २ लाख, ३ लाखसम्म गरेका छन् । यस्ता सरकारी दोधारे नीति बन्द हुनुपर्छ ।

नदीबाट सामान नपाउँदा कालोपत्रे रोकियो
रवीन्द्र श्रेष्ठ
व्यवस्थापक, उडहिल-लामा जेभी

हामीले चरिकोटदेखि जिरीसम्मको ५५ किलोमिटर सडक विस्तार तथा कालोपत्रेको काम २ वर्षदेखि गर्दै आएका छौं । गत वर्ष लकडाउनका कारण ६ महिना काम गर्न असर ग-यो । लकडाउन, वर्षात् र दसैंतिहारजस्ता चाडपर्वपछि कामले लय लिएका बेला एक्कासि नदीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाएपछि अहिले एक हप्तादेखि काम रोकिन थालेको छ । २ हप्तासम्म त हाम्रो आफ्नो पुरानो स्टकले ग्राभेल, ढलान, कालोपत्रेको काम ग-यौं । अब नदीबाटै निकालेर छान्नुपर्ने चिप्स नहुँदा कालोपत्रे रोकिएको छ ।

हाम्रो सडककै लागि दुईवटा क्रसर राखेका छौं, तर नदीबाट उत्खनन गर्न नपाएपछि एउटा क्रसर बन्द भएको छ । हाम्रो मात्र क्रसरबाट नभ्याएपछि अरू क्रसरबाट समेत सामान लिने गरेका थियौं तर ती क्रसरहरूले पनि सामान नदिँंदा ढलानको काम रोकिएको छ । गौरवका योजनामा निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिने सरकारले भन्दै आएको हामीले समाचार सुन्दै आएका छौं । हाम्रो समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारसँग पनि राखेका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन । हरेक वर्ष काम गर्ने सिजनमा यस्तै निर्माण सामग्री विभिन्न कारण अभाव हुँदा निर्माण व्यवसायीले कसरी समयमा काम पूरा गर्न सक्छ रु
निर्माण सामग्री अभावमा हाम्रो साइटमा पर्याप्त गाडी हुँदा पनि गाडी थन्क्याउनुपर्ने र काम गरिरहेका मजदुरहरूलाई काम दिन सकेको छैन । विकास–निर्माणका काममा विकल्प नदिइकन यसरी एक पक्षीय रूपमा निर्माण सामग्री रोक्नु राम्रो होइन । हामीलाई निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध गराएर बिनाअवरोध काम गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि सरकारसँग माग गर्छौं ।

पुरस्कार लिने गरी काम गर्दा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था आयो
ध्रुव रिमाल
आधिकारिक प्रतिनिधि,
श्यामसुन्दर निर्माण सेवा,अविसा निर्माण सेवा तथा सप्लायर्स

हाम्रो समूहमार्फत दोलखा जिल्लाभर १० वटा विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, व्यापारिक कम्प्लेक्ससहित २० वटा ठूला भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी अधिकांश पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फतका ठेक्का हुन् ।

समयमा विद्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकी निर्माण पूरा गरेर विद्यार्थीलाई भूकम्पपछि टहरोको पढाइबाट पक्की भवनमा सार्नुपर्ने बिरामीलाई पनि सुविधा सम्पन्न भवनमा सार्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा धेरैतिरका काम भएकाले निर्माण सामग्री लामो समय भण्डारण गरेर राख्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले क्रसरहरूबाट ढुवानी गर्दै ल्याएर चलाउने हो ।

अहिले सरकारले क्रसरहरू बन्द गराउँदा सबैभन्दा बढी प्रभाव हामीजस्ता भवन निर्माण गर्नेहरूलाई परेको छ । १० दिनयता हामीले अत्यावश्यक आंशिक कामबाहेक हामीले काम गर्नै पाएका छैनौं । क्रसरमा टिपर पठायो । खाली फर्कन्छन्, स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएको ठाउँमा समेत व्यवसायीले उत्खनन गर्न नपाउँदा गिट्टी–बालुवा हामीले क्रसरबाट सामान पाएनौं ।
अहिले हाम्रो समूहमार्फत ६ सय बढी मजदुरले काम गरिरहेका छन् । लकडाउन, वर्षा र चाडबाडका कारण कतिपय घर गएका दक्ष मजदुरहरू फर्काउन नसकेको अवस्थामा अब निर्माण सामग्री अभावमा भएका मजदुर फर्काउनुपर्दा फेरि समस्या पर्ने अवस्था छ ।

हामीले हरेक काम लक्ष्यभन्दा चाँडै पूरा गरेर पुरस्कार लिने गरी गरिरहेका छौं, तर अहिले त सरकारले नै सिर्जना गरेको निर्माण सामग्री अभावका कारण उल्टै पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हो कि भन्ने लागेको छ । काम लगाउने निकायले काम किन ढिला भन्छ, उसकै अर्को निकायले निर्माण सामग्री बन्द गराउँछ । अहिले त काम गर्नुभन्दा पनि निर्माण सामग्री माग्नका लागि कहिले स्थानीय सरकार कहिले क्रसर र सिडियोकोमा धाउँदै दिन बित्न थालेको छ ।

अधिकांश भवनहरू दुर्गम ठाउँहरूमा छन् । वर्षामा सडक बिग्रेर ढुवानी गर्न सकिँदैन । हिउँद लाग्यो, अब त काम गरौं भन्यो, हरेक वर्ष गिट्टी–बालुवाकै स्थानीय निर्माण सामग्रीको समस्या आउने गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष यसरी अवरोध गरी राख्नुभन्दा दीर्घकालीन समाधानको उपाय निकालोस् ।

यो सामाग्री कारोबार डेली डट कमबाट साभार गरिएको हो । यो सामाग्री कारोबार डेली डट कममा पढ्नको लागि कृपया तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला । धन्यवाद ।https://www.karobardaily.com/news/125154

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *