मधेश सरकारका जुम्ल्याहा भवन २ वर्षदेखि प्रयोगविहीन

जनकपुरधाम । जनकपुरधामको रामानन्द चोकदेखि एक सय मिटर उत्तर पश्चिम छेउमा उस्ताउस्तै दुईवटा भवन छन् । उष्ण प्रदेशीय बागवानीको जग्गामा दुवै भवन बनिसकेर रंगरोगन गरेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । भवनमाथि नजर पर्ने प्रायको मनमा प्रश्न उब्जन्छ, यी जुम्ल्याहा भवन कुन निकायको हो ? कसले बनाएको हो ? अनि अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा नआउनुको कारण के हो ?
प्रयोगमा आउन नसकेका भवन मधेश सरकारको पहिलो स्थायी भौतिक संरचना हो । कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय राख्ने भनेर यी दुईवटा भवन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको हो ।
६ करोड २३ लाख १९ हजार ७८१ रुपैयाँ लगानीमा मोहम्मद जफिर कवारी सञ्चालक रहेको जय धनञ्जय रवानी जे.भी. जलेश्वर महोत्तरीले २०७९ सालमा भवन निर्माण गरेको हो । कवारीले सो काम पेटी कन्ट्याक्टमा जनकपुरका श्रीप्रसाद साह मार्फत गराएका हुन् ।
यी दुई भवन प्रयोगमा हालसम्म नआउनुको कारण हो डीपीआर र भी.ओ. लगायतका प्रक्रियामा त्रुटि । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डे भन्छन्, ‘भवन निर्माणको डीपीआरदेखि नै प्रक्रियागतरुपमा केही त्रुटि देखिन्छ । त्यो त्रुटिलाई नसच्याइ अगाडि बढ्ने स्थिति छैन । नत्र पछि झन् गाह्रो हुन सक्छ ।’
अर्कोतर्फ यो योजना सम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा परेको छ भने निर्माण कम्पनी आफ्नो नियम बमोजिमको भुक्तानी दावी गर्दै कानुनी उपचारमा छ । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक मोहम्मद जाफिर कवारी भन्छन्, ‘मेरो अझै अढाइ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । तर कर्मचारीले फाइल अघि बढाउन, भुक्तानी दिन मानेका छैनन् । त्यसैले म कानुनी उपचारमा अघि बढेको छु ।’
निर्माण सम्झौतापछि बढ्दै लफडा
मन्त्रालयका अनुसार दुवै भवनको निर्माण १४ महिनामा सम्पन्न हुने गरी १९ कात्तिक २०७६ मा जय धनञ्जय रावनी जे.भी.सँग सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा उत्तरतर्फको भवनको निर्माण भ्याटसहित २ करोड ८६ लाख ७२ हजार ८८६ रुपैयाँ ३९ पैसा हो । अन्तिम अवस्थामा निर्माण कम्पनीले सम्झौता भन्दा बढी लागत भएको जिकिर गर्यो । मन्त्रालयले सम्झौता भएको २ करोड ८६ लाख ७२ हजार ८८६ रुपैयाँ ३९ पैसामा १६ फागुन २०७८ मा भी.ओ. गरी २३.८६ प्रतिशत रकम थप्यो ।
यसरी उत्तर तर्फको भवनको कुल लागत भ्याटसहित ३ करोड ५५ लाख १५ हजार ६४० रुपैयाँ ३४ पैसा पुर्याइयो । यसमा मन्त्रालयले तीन चरणमा सुरुकै ठेक्का सम्झौता बमोजिम उत्तर तर्फको भवनको २४ असार २०८०सम्म २ करोड ८९ लाख ८३५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
सो भवनका लागि चार पटक म्याद थपिएको थियो । पहिलो चरण २०७७ पुस १८ देखि २०७८ असार १९ गतेसम्म अर्थात ६ महिना, दोस्रो पटक १० माघ २०७८ सम्म सात महिना, तेस्रो पटक असार २०७९ सम्म पाँच महिना र चौथो पटक २० असार २०८० सम्म १२ महिना ।
भवनको डीपीआरदेखि नै प्रक्रियागत त्रुटि रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले स्वीकार गरिरहेका छन् । सो डीपीआर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्क डिजाइन कन्सलटेन्सी तीनकुने, काठमाडौंले बनाएको थियो । त्यस आधारमा दुईवटा उस्ताउस्तै भवन निर्माण गरिएको थियो
तर अझै पनि भवन भित्र केही काम पूरा हुन बाँकी नै रहेको मन्त्रालयका सेवा परामर्श तर्फका सिभिल इन्जिनियर रामकुमार सल्हैता यादव बताउँछन् ।
यस्तै दक्षिण तर्फको दोस्रो भवन निर्माणको सम्झौता १९ कात्तिकमै उत्तर तर्फको भवनभन्दा अलि कम २ करोड ७४ लाख ४४ हजार ६६५ रुपैयाँ १० पैसामा भएको थियो । त्यस भवनको निर्माणको अन्तिम चरणमा भी.ओ. गरी २२.३४ प्रतिशत बढाएर भ्याटसहित ३ करोड ३५ लाख ७६ हजार १७५ रुपैयाँ २७ पैसा पुर्याइयो ।
भवन निर्माण बापत निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले २७ चैत २०७८ सम्म तीन चरणमा ३ करोड ३७ लाख ८९ हजार ९४६ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
मन्त्रालयले यो भवन निर्माणको काम सक्न पनि चार पटक म्याद थपेको छ । पहिलो पटक १९ पुस २०७७ देखि २१ असार २०७८ सम्म अर्थात् ६ महिना, दोस्रो पटक २१ माघ २०७८ सम्म ७ महिना, तेस्रो पटक ३२ असार २०७९सम्म ५ महिना र चौथो पटक २० असार २०८० सम्म । तर यो भवन भित्र पनि केही कामहरु अझै बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानुन विपरीत भुक्तानी गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निर्देशन अनुसार तीनवटा शीर्षकबाट यस योजनामा २८ लाख ८४ हजार ७७४ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीबाट असुल उपर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दुवै भवनको भी.ओ. मन्त्रालयका तत्कालीन इन्जिनियर रुद्र नारायण दासले गरेका थिए । उनले पनि भी.ओ. गर्दा आफ्नो त्रुटि भएको स्वीकार गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
१२ चैत २०७९ मा मूल्य समायोजनमा २५ लाख ४४ हजार ८४३ रुपैयाँ, बिल भर्पाइमा २ लाख ४२ हजार १३७ रुपैयाँ र प्रोभिजनल सममा ९७ हजार ७९४ रुपैयाँ उसुल उपर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार दुईवटै भवन योजनाबाट २९ लाख ८२ हजार ५६८ रुपैयाँ असुल उपर गरेको हो ।
सम्झौताको बखत पहिलो कृषि मन्त्री जसपाका शैलेन्द्र प्रसाद साह थिए भने चौथो सचिव गोविन्द प्रसाद शर्मा थिए । सम्झौताको बेलादेखि हालसम्म मन्त्रालयमा चारजना सचिव फेरिइसकेका छन् । पाँचौ सचिवको रुपमा अहिले डा. शरणकुमार पाण्डे छन् ।
निर्माण कम्पनीका सञ्चालक कवारी मन्त्रालयले भुक्तानी नदिए प्रशासनको सल्लाह लिएर कुनै निजी काममै ती भवनलाई प्रयोग गर्ने चेतावनी दिए । डेढ वर्षअघि निर्माण कम्पनीले त्यस भवनमा होटेलको बोर्ड झुण्ड्याएका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले यसै भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सार्न खोजेका थिए । तर भवन विवादित र भित्र उपयुक्त शौचालय पनि नभएको थाहा पाएपछि उनी पछि हटे ।
मन्त्रालयमै छैन डीपीआर
भवनको डीपीआरदेखि नै प्रक्रियागत त्रुटि रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले स्वीकार गरिरहेका छन् । सो डीपीआर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्क डिजाइन कन्सलटेन्सी तीनकुने, काठमाडौंले बनाएको थियो । त्यस आधारमा दुईवटा उस्ताउस्तै भवन निर्माण गरिएको थियो ।
तर अहिले त्यो डीपीआर निर्माण सम्बन्धी फाइल नै मन्त्रालयमा नभेटिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । डीपीआर बनाउने कन्सलटेन्सीलाई सम्पर्कको प्रयास गर्दा सफल हुन पनि नसकिएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । किनभने डीपीआर तयार गर्ने कन्सलटेन्सी पहिले काठमाडौंको तीनकुनेमा भएकोमा हाल त्यहाँ नरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘डीपीआरले झमेला छ । तर डीपीआरको फाइल मन्त्रालयमा भेटिँदैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘डीपीआर बनाउने कन्सलटेन्सी पहिले तीनकुनेमा थियो, अहिले त्यो ठाउँमा छैन ।’