मापदण्ड खुकुलो बनाउन अवैध क्रसर बन्दको ‘नाटक’

मापदण्ड खुकुलो बनाउन अवैध क्रसर बन्दको ‘नाटक’

काठमाडौं । सरकारले लागू भएको ५ महिना नबित्दै ‘ढुंगा गिट्टी बालुवा, उत्खखन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड-२०७७’ मापदण्ड परिमार्जन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । गत साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको मापदण्ड क्रसर उद्योग अनुकुल नभएको भन्दै सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउन तयारी थालेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयमार्फत मापदण्ड संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको छ । यसका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरुले आफ्नो राय दिइरहेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको कडा व्यवस्थामा अरु विषयगत मन्त्रालयहरुले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

मापदण्ड व्यवहारिक नहुँदा अवैध रुपमा जबरजस्ती क्रसर उद्योग चलिरहने र त्यसको नाममा आर्थिक चलखेल पनि भइराख्ने देखेपछि नयाँ मापदण्ड बनाएर क्रसरलाई नियमन गर्ने योजना बनाएको संघीय मामिला मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी मापदण्ड कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्याबारे सरोकारवालाबीच छलफल सुरु भएको बताउँछन् । ‘संघीय मामिला मन्त्रालयले त यसबारे छुट्टै ऐन नै बनाउनुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति मागेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यमान मापदण्डका कारण परेका उल्झनबारे पनि छलफल हुँदैछ ।’

प्राकृतिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन नदिने, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव नहुने, वातावरणीय विनास रोक्ने र क्रसर उद्योग चलाउन समस्या पनि पर्न नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालय अघि बढेको उनले बताए ।

वन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मापदण्ड विपरितका सबै क्रसर उद्योग आगामी भदौ ५सम्म नयाँ मापदण्डअनुसारका ठाउँमा सारिसक्नुपर्ने हुन्छ । क्रसर चलाइरहेका राजनीतिक दलका नेता-कार्यकता, ठेकैदार, गुण्डानाइके र तस्कर समूह भने यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भन्दै संशोधनका लागि दबाव दिईरहेका छन् ।

‘अवैध रुपमा क्रसर चल्न दिइरहने अनि एक्कासी मापदण्ड फेर्ने काम गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएपछि सबै जिल्लामा अनुगमन गरेर प्रतिवेदन लिइँदैछ’ वन स्रोत भन्छ, ‘क्रसरको मापदण्ड नसच्याए भदौपछि विकास निर्माणको काम नै रोकिन्छ भनेर मन्त्रीज्युहरु नै कन्भिन्स हुनभएको छ ।’

क्रसर बन्द गरेर ‘उपहार’ दिने योजना

गृह मन्त्रालयले मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा रहेका क्रसर एवम् बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गराउन गत कात्तिक २५ गते जिल्ला प्रसासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएपछि देशभरका अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतको बैठकले निर्णय गरेपछि ७७ वटै जिल्लामा अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्र काटिएको थियो ।

त्यसपछि क्रमैसँग विभिन्न जिल्ला प्रसासन कार्यालयले मापदण्ड र सरकारी निर्देशनबारे जानकारी गराउँदै सूचना निकालेका थिए । कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं क्रसर अनुगमनमा निस्किए । अहिले पनि कतिपय जिल्लामा क्रसरहरुको अनुगमन चलिरहेको छ ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अनुगमनबाट क्रसर मापदण्ड अनुसार भए/नभएको, तोकिएको जग्गामा सञ्चालन भए/नभएको, तोकिएका अन्य शर्त पालना गरिए/नगरिएको लगायत विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।

मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा डिभिजन वन, जिल्ला प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुख, इञ्जिनियर सम्मिलित टोलीबाट तत्काल अनुगमन गर्न भनेको थियो ।

वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मापदण्ड सच्याउने वातावरण तयार गर्न योजनावद्ध रुपमै यस्तो निर्णय गरिएको हो । केही समय क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धि भएर खोल्ने दबाब बढ्नेछ । त्यतिबेला नै क्रस उद्योगको समस्या समाधान गर्ने बहनामा मापदण्ड परिमार्जन गरिदिने योजना सरकारको छ ।

‘हेर्दा क्रसर बन्द गरेर अन्याय भएजस्तो देखाएर खुकुलो मापदण्ड उपहार दिने भित्री योजना छ,’ वन मन्त्रालय स्रोत भन्छ ।

व्यवहारिक बनाउने दाबी

क्रसर उद्योगले नदी तथा खोला क्षेत्रमा चरम दोहन गर्ने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । सरकारलाई ६ सयदेखि एक हजारसम्म कर बुझाएपछि प्रतिटि्रप २५ हजारसम्म आम्दानी हुने भएपछि क्रसर उद्योग फस्टाउँदो छ ।

विगतमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन नभएको हैन । तर, अनुगमन गरेर केही दिन बन्द गराउने र अनि न्यूनतम् जरिवाना तिराएर सहजै चल्न दिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहरको छ ।

यसरी अवैध क्रसर चल्न दिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालयहरु र प्रसासन कार्यालयले आर्थिक प्रलोभनमा परेर मापदण्ड मिच्ने क्रसरहरु चल्न दिइएको आरोप स्थानीयवासीले लगाउने गरेका छन् ।

तर, क्रसर सञ्चालकहरुले क्रसर उद्योगको मापदण्ड नै व्यवहारिक नभएको, अहिलेको सबै मापदण्ड पूरा गरेर एउटा पनि क्रसर उद्योग चलाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि त्यसैअनुसारको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेश गर्दै आएका छन् ।

हालको मापदण्डले नदीमा एक्स्काभेटर नै छिराउन नसकिने अवस्था बनेपछि मापदण्ड फेर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘नदी र वातावरण जोगाउने भनेर बनाएको मापदण्डले क्रसर उद्योग नै चल्न नसक्ने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई सच्याएर व्यवहारिक बनाउन लागेका हौं ।’

के छन् मापदण्डमा ?

गत साउनमा लागू भएको मापदण्डमा नदीजन्य निर्माण सामाग्री संकलन गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेक जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले ढुंगा, बालुवा थुपि्रएर जोखिमपूर्ण बनेको भनेर पहिचान गरेका स्थानमा मात्रै उत्खनन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले साधारण निर्माण सामग्री निकाल्न अनुमति पाएको क्षेत्र र खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन र ओसारपसारका लागि तोकिएको क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यस्तो खानी तथा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन, संकलन, बिक्रीको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले तोकेकोभन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गर्न नहुने व्यवस्था पनि छ ।

यस्तो उत्खनन र संकलनको कार्ययोजना गाउँ कार्यपालिकाबाट पास गर्नुपर्छ । उत्खनन हुने परिमाण एकीन गरेर ठेक्का लगायतका बन्दोबस्ती स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । उत्खखन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पालना गर्नैपर्ने नियम छ ।

वन तथा चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन् नगर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । तर, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराएर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको स्वीकृतिमा चुरे क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा संघीय सरकारको नियमअनुसार मात्रै उत्खनन् हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

निकालिएका सामग्री ढुवानी गर्दा छोप्नुपर्ने, चुहिन दिन नहुने, प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरभन्दा कम गतिमा सवारी हाँक्नुपर्नेसम्मका नियम लगाइएका छन् ।

विद्यमान मापण्डअनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलासयबाट पाँच सय मिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

त्यसैगरी घनावस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलामिटरको दूरीभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । प्रसारणलाइनबाट २ सय मिटर पर मात्रै क्रसर चलाउन पाइन्छ । मापदण्डअनुसार चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।

तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराएर सही स्थानमा सार्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो नभए क्रसर उद्योगको अनुमति खारेज हुने छ ।

यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रीहरुलाई नै ‘कन्भिन्स’ गरेर मापदण्ड परिमार्जनको चलखेल हुँदैछ ।

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *