सडक कालोपत्रे, सिँचाइ सुविधा र विद्युत् पहुँचमा उल्लेख सुधार

सडक कालोपत्रे, सिँचाइ सुविधा र विद्युत् पहुँचमा उल्लेख सुधार

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरेका कार्यको विवरणसहितको वार्षिक प्रगति विवरण बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले राम्रो र प्रभावकारी कार्य गरेकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा पनि जनताको भावनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरिन् ।नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा सो वर्ष उल्लेखनीय कार्य गरेको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारद्वारा लोेकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषतासहितको समाजवादोन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।‘संघीय संसद्को सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी नेपालको अद्यावधिक नक्सा र निसाना छापसमेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सो वर्ष सरकारले आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थाद्वारा अतिक्रमित सयौं बिघा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा थप ९७९ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने ७५७ किमि सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । यसैगरी २१८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको भने थप ५ हजार ५६७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । सोही अवधिमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा र उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या दुई दुई प्रतिशतले वृद्धि भई क्रमशः ९१ प्रतिशत र २३ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सो आवमा १४९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप भएको छ भने थप ४ लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच विस्तार भएको छ । यसैगरी २०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये सो आवमा ५ लाख ८ हजार १४१ घरको पुनर्निर्माण गरिएको छ । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत समष्टिगत प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति भएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७०१ स्थानीय तहका ८७ हजार ७५७ व्यक्तिले रोजगारी पाएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप सुदृढ भएको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ । राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरसमेत गरी अदालतमा २४४ मुद्दा दायर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सो अवधिमा सरकारी बजेट प्रणाली, लेखा प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार भएको दाबी गर्दै सो आवमा ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन भएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारकै प्रयासस्वरूप चीनका राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षपछि नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ भने बंगलादेशका राष्ट्रपतिबाट नेपालको राजकीय भ्रमण भएको छ । ती भ्रमणबाट नेपाल र छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र प्रगाढ बनेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ । कोभिड महामारीका बीचमा पनि जनजीवनलाई सामान्य बनाइराख्न र महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकार सफल भएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

यो समाचार राजधानी डेलीबाट साभार गरिएको हो । यो खबर राजधानी डेलीमा पढ्नको लागि कृपया तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला । धन्यवाद ।

https://rajdhanidaily.com/id/32367/

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *