नियमविपरीत उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नेलाई जिल्ला समन्वय समिति, बागलुङले स्थानीय तहको सहयोगमा कारबाही थालेको छ।
बागलुङ नगरपालिकाले कालाखोला बगर, भाटेखोला बगर, दब्ल्याङ बगर, खनियाघाटलगायत बगरबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरी बालुवा तथा ढुंगा संकलन गर्नेलाई कारबाही गर्न थालेको हो। नगरपालिकाले जरिवानास्वरूप क्रसर व्यवसायी तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्नेबाट रु. १६ लाख २२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ।
असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था तथा कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेपछि जिल्ला समन्वय समितिले निगरानी बढाएको हो।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले राज्यलाई कर छलेर अवैध रूपमा उत्खनन गरेर थुपारेका बालुका र ढुंगाको परिणाम मूल्यांकन गरी नगरपालिकालाई दण्ड तथा जरिवाना गर्न निर्देशन दिइएको बताए।
‘अहिले कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्ल पाइँदैन, तर मध्यरातमा दोहन भइरहेको छ। हामीले दोहन भएर बिक्रीका लागि राखिएको बालुवाको परिणामका आधारमा जरिवाना गर्न थालेका छौँ। यो अभियान बागलुङ नगरपालिकामा मात्र सीमित नभई जिल्लाभर चलाइनेछ, स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने र नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ,’ जिसस प्रमुख थापाले भने।
जिल्ला समन्वय समिति र बागलुङ नगरपालिकासहितको अनुगमनबाट १५ स्थानमा संकलन गरिएको बालुवा तथा ढुंगाको दण्ड तथा जरिवाना संकलनकर्तालाई तिराउने गरी नापजाँच भइरहेको छ।
बागलुङ नगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख काशीराम शर्माका अनुसार १३ स्थानमा संकलन गरेको बालुवा तथा ढुंगाको राजस्व संकलनका लागि मूल्यांकन भइरहेको छ। आरएस कन्स्ट्रक्सनले बागलुङ नगरपालिकालाई अग्रिम आयकरबापत रु. १८ हजार चार सय ६३, मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु. एक लाख ६० हजार पाँच र दण्ड तथा जरिवानाबापत रु. १२ लाख ५५ हजार आठ सय ६ गरी रु. १४ लाख ३४ हजार दुई सय ७४ तथा विष्णु चोखालमार्फत रु. एक लाख ८७ हजार नौ सय ४४ दण्ड जरिवाना तिरेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिको रोहवरमा नगरपालिका क्षेत्रका १३ स्थानमा अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको बालुवा तथा ढुंगा संकलनकर्तालाई जरिवाना तिराउन मूल्यांकन भइरहेको नगरपालिकाका इन्जिनियर सोबिन घर्तीले जानकारी दिए।
