समय थप्दा पनि उठेन बैंकहरूको ४० अर्ब, निर्माण व्यवसायीले अब छुट नपाउने

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट निर्माण व्यवसायीलाई दिएको छुट राष्ट्र बैंकले खोस्ने भएको छ।

सरकारले भुक्तानी नदिएपछि केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीहरुलाई कर्जा तिर्न तीन महिना थपे पनि मंसिरसम्म कर्जाको सावाँ तथा ब्याज नतिरेपछि अब राष्ट्र बैंक थप सहजीकरण नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो।

यसअघि सरकारबाट करिब ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले सोबापतको रकम बैंकहरुबाट जुटाएका थिए।

थप सुविधा अवधिमा पनि निर्माण व्यवसायीले कर्जा नतिरेपछि राष्ट्र बैंकले आउँदो पुसका लागि समय थप नगर्ने निर्णय गरेको हो।

‘कर्जा असुली भएन, अब सहजीकरण हुन्न’
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेलले कर्जा तिर्नमा थप सहजीकरण गर्न नहुने बताए।

‘यसअघि कर्जा असुलीमा सुधार होला भनेरै नीतिगत सहजीकरण गरेका थियौँ, कर्जा नतिर्नेलाई सधैँ सहजीकरण गर्ने भन्ने हुँदैन’, उनले भने।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको सावाँब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको थियो।

योसँगै जमानतहरु दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकबाट भएको थियो।

यसबाहेक जोइन्ट भेन्चर (संयुक्त उपक्रम)मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने, नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्नेलगायतका लचिलो व्यवस्था गरेको थियो।

बैंकहरुमा कर्जा असुलीको दबाबका कारण खराब कर्जाको दर सीमामा पुग्नलाग्दा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ऋण उठाउन समय थपेर व्यवसायीलाई राहत दिएको थियो।

तर यो थपिएको तीन महिनामा पनि निर्माण क्षेत्रमा गएको कर्जा असुली नभएपछि राष्ट्र बैंकको छुट व्यवस्था असफल देखिएको हो।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरिसकेको छ। मंसिरसम्म समय भएकै कारण पहिलो समीक्षामा कुनै फेरबदल नगरेको राष्ट्र बैंकले दोस्रो समीक्षामार्फत उक्त व्यवस्था कटौती गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि कर्जा तिर्न सहजीकरण गर्ने नीतिलाई दोहोर्याउन नमिल्ने बताएका छन्।

उनले बुधबार बैंकर्स एसोसिएसनको वार्षिक उत्सव कार्यकाक्रममा बोल्दै कर्जा नतिर्नेलाई सधै सहजीकरण गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

‘सधैँ एउटै नीति रहनुहुँदैन हामीले समय हेरेर सोहीअुनसारको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्छाैँ, ऋण नतिरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्य बनेको छ। यसलाई चिर्न पनि बैंकहरु कर्जा असुलीमा कडा हुनपर्छ’, उनले भने।

‘सरकारले अझै ४० अर्ब दिएको छैन’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट निर्माण व्यवसायीहरुलाई २२ अर्बबराबर भुक्तानी भए पनि बाँकी ४० अर्ब रकम अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ।

‘बुधबार मात्रै २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सरकारबाट भुक्तान भएको छ। योसहित करिब २२ अर्ब रकम पाए पनि अरु थप रकम अहिले पाएका छैनौँ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘पूरै भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले ऋण तिर्नसकेका छैनौँ। यसले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको छ।’

अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको करिब ४० अर्ब रकम भुक्तान नगर्दा निर्माण क्षेत्रमा गएको बैंकहरुको सो रकम मंसिरको अन्तिम म्यादमा असुली हुन नसकेको हो।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ राष्ट्र बैंकको छुटमा पनि कर्जा असुली नभएपछि त्यसको असर बैंकको वासलातमा देखिने बताउँछन्।

‘छुट अवधिमा कर्जा चुक्ता हुन्छ र यसले बैंकहरुको कर्जा असुलीलाई सुधार्छ भन्ने थियो तर धेरैले कर्जा तिरेनन् भन्ने छ। यसले बैंकको नाफामा असर गर्छ र अहिलेभन्दा एनपीएल बढाउँछ’, उनले भने।

उनी पनि कर्जा तिर्नका लागि राष्ट्र बैंकले समय थप गर्न नहुने तर्क गर्छन्।

‘सरकारले भुक्तानी दिएन भनेरै राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्ने समय थप गर्न हुँदैनथ्यो। अब पनि समयावधि थप गर्नुहुँदैन’, उनले भने।

कर्जा असुली नहुँदा बढ्यो एनपीएल
विगत दुई वर्षयता आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न नसक्दा त्यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुलीमा पर्दै आएको छ।

कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको असुली हुन नसकेको कुल निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) औसतमा ३.६१ प्रतिशत छ। वाणिज्य बैंकहरुको एनपीएल ५ प्रतिशतलाई माथिल्लो सीमा मानिन्छ।

तर असोज मसान्तसम्म तीन बैंकको निष्क्रिय कर्जा रेसियो ५ प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ भने ९ वटा बैंकको ४ प्रतिशत माथि पुगेको छ।
जसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ५.८२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.४४ प्रतिशत र सिटिजन बैंकको ५.४१ प्रतिशत छ।

योबाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र सानिमा बैंकको एनपीएल समग्र (ग्रस)मा ४ प्रतिशत माथि छ।

असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार अधिकांश बैंकहरु कर्जा असुलीको दबाबमा देखिँदा नेपाल एसबीआई र एभरेष्ट बैंकले भने निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल)लाई २ प्रतिशतमुन्तिर नै राख्न सफल देखिएका छन्।

पछिल्ला दुई वर्षयता आथिक गतिविधिहरु चलायमान बन्न नसक्दा बैंकहरुले कर्जा बढाउनसकेका छैनन्। कर्जा प्रवाह र असुली दुवैमा कमजोर बन्दै गएका वाणिज्य बैंकहरु थुप्रिँदो गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मारमा पनि पर्न थालेका छन्।

यो बीचमा ठूला मात्रामा निर्माण क्षेत्रमा गएको कर्जा समेत उठ्न नसकेपछि वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा रेसियो बढ्ने निश्चित देखिन्छ।

‘आत्तिहाल्नुपर्दैन’
सीईओ खालिङ भने नेपालका वाणिज्य बैंकहरु एनपीएल बढ्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘हाम्रोमा ग्रसमा वाणिज्य बैंकहरुको ३.५ प्रतिशत र नेटमा १ प्रतिशत खराब कर्जा छ, अन्तर्राष्ट्रियजगतमा बैंकहरुले योभन्दा धेरै एनपीएल भएको अवस्थालाई पनि सामान्य मानिन्छ। पुँजीगत आधारमा बलियो रहेका नेपालका बैंकहरुले अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।’

सरकारले भुक्तानी नगर्दा मात्रै बैंकहरुको एनपीएल बढेको भने होइन। निजी क्षेत्रमा गएका कर्जाहरु पनि उठ्न नसक्नु, धितो लिलाम गरी कर्जा असुल गर्न बैंकहरुले नसक्नुजस्ता कारणले पनि बैंकहरुको एनपीएल बढाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीलाई सहज बनाउँदै सरकारबाट हुने भुक्तानी भएमा बैंकको ६० अर्ब कर्जा असुली हुने उद्देश्य राखेरै निर्माण व्यवसायलाई सहुलियत दिएको थियो।

योबाहेक राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनलाई पनि घटाएर बैंकहरुको खर्च घटाउने प्रयास गरेको थियो। तर राष्ट्र बैंकको प्रयासपछि पनि बैंकहरुको कर्जा असुली र प्रवाह दुवै बढ्नसकेको देखिँदैन।

समाचार स्रोत : नेपाल खबर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *