माग पूरा नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी शुक्रबारदेखि सडकमा उत्रिने

काठमाडौँ । आफ्नो माग पूरा गर्न सरकार अग्रसर नभएको भन्दै आगामी शुक्रबारदेखि निर्माण व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिने भएका छन् । शुक्रबार बिहान ९ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भइ बानेश्वरस्थित संसद् भवनसम्म पुगेर प्रदर्शन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले माघ २ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म १४ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १८ गते राजधानीस्थित माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने उनीहरूले घोषणा गरेका थिए । पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार नै आफूहरू सडकमा उत्रिन लागेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गरेर पूर्व–पश्चिमका नाका ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
यसपछि पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, लामो समयदेखि भुक्तानी नभएको, राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको सुविधा कटौती लगायतका कारण निर्माण उद्योग सङ्कटमा परेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारकै कारण आफूहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । ‘हामीले पटक–पटक सरकारसमक्ष समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्यौँ तर सरकारले हाम्रो समस्या समाधान गरेन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो बुधबार प्रधानमन्त्रीज्यूले ज्ञापनपत्र बुझेर छलफल गर्ने भनेर हामीलाई बोलाउनु भएको थियो तर उहाँको स्वास्थ्य समस्याका कारण भेट गर्न सकेनौँ । पछि स्वास्थ्यमा सुधार आए पनि हाम्रो समस्याप्रति बेवास्ता गरिरहनु भएको छ ।’
अझै एक दिन समय रहेको भन्दै उनले सरकारबाट समस्या समाधानको प्रतिबद्धता आए आफूहरू सडकमा गइरहन नपर्ने प्रस्ट पारे । ‘सरकारले हाम्रो समस्या समाधान गरिदिन्छ, सडकमा जान पर्दैन भन्नेमा आजसम्म पनि हामी आशामा छौँ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तर समस्या समाधानका लागि कुनै सुनुवाइ नभए १८ गते सडकमा उत्रिने तयारीमा हामी जुटिसकेका छौँ ।’
निर्माण व्यवसायीहरू तीन महिनादेखि सिमेन्ट उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गरेको, सरकारले भुक्तानी नगरेको लगायतका समस्या समाधानका लागि माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार लगायत सम्पूर्ण विकासे मन्त्रालय, तिनका मन्त्रीहरू र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायलाई समस्या समाधान गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
स्रोत : रातोपाटी