काठमाडाैं । डेटा र इन्टरनेटको शुल्क घट्न नसक्नुमा विभिन्न कारण छन् । एउटा भनेको हाम्रो नवीकरण शुल्क पनि हो । इन्टरनेट सेवाप्रदायकको हकमा नवीकरण शुल्क त्यति धेरै छैन । तर मोबाइल सेवाप्रदायकको हकमा नवीकरण शुल्कले डेटा शुल्क घटाउन अवरोध गरिरहेको छ ।
यो कुरा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको हकमा लागु हुँदैन । नेपालमा अहिले ब्यान्डविथ खरिद गर्ने भनेको एयरटेल र टाटासँग हो । यी दुवै कम्पनीले आफ्नो ब्यान्डविथको शुल्क घटाए भने नेपालमा पनि डेटा र इन्टरनेट शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विचार पनि आइरहेको छ ।
नेपाल भित्रिने ब्यान्डविथको शुल्क घटाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि लागिपरेको छ । प्राधिकरणले पनि आफ्नै सबमरिन (सामुद्रिक) केबल हाल्नुपर्छ भन्नेतिर लागिरहेको छ । तर नेपाल भित्रिने ब्यान्डविथको शुल्क कम हुँदैन, यहाँ इन्टरनेट र डेटा सस्तो हुन्छ भन्ने विचारसँग म सहमत छैन ।
इन्टरनेट वा डेटाको शुल्क ब्यान्डविथसँग भन्दा पनि यसको पूर्वाधारसँग जोडिएको हुन्छ । कुनै सामग्री प्रयोगकर्तासम्म पुग्न लाग्ने लागतका आधारमा इन्टरनेटको शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । ब्यान्डविथ पनि लागत त हो । तर मुख्य भूमिका पूर्वाधारले खेल्ने गर्छ । ब्यान्डविथलाई जाने लागत भनेको २० देखि २५ प्रतिशत हो भने पूर्वाधारमा हुने लगानी योभन्दा बढी हुन्छ ।
आजको दिनमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै लागत जनशक्तिमा लागिरहेको छ । जनशक्तिको लागत नै २५ प्रतिशत भइसकेको छ । जनशक्तिपछिको लागत भनेको सञ्चालन खर्च हो । यसअन्तर्गत नेटवर्क अपरेसनदेखि, बैंकको ब्याजलगायतका लागतहरू पर्न आउँछन् । यसले गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको नाफा भनेको १० देखि १५ प्रतिशत बाँकी हुन्छ …
पूरा समाचारको लागि : https://www.techpana.com
Leave a comment
