काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको पछिल्लो बहसका पछाडि पनि उपभोक्तासम्म पोस्ने तर दीर्घकालीन महत्त्वका परियोजनाको खल्ती खोस्ने मनसाय प्रेरित सोच देखिएको कुरा कर्मचारीतन्त्रभित्रै गाइँगुइँ सुनिन्छ । संशोधनलाई लिएर फेरि अर्काे पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको खरिद अनुगमन कार्यालयको अधिकार समेत कुल्चिएर अर्थमन्त्रालय तहबाट जुन शैलीमा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ– यो कदमलाई विज्ञहरुले शंकाको सुविधा रहेको बताएका छन् । सुशासनका आँखामा यो आफैंमा गलत अभ्यास नै हो । किनकि महिनौं बजेट ‘होलिडे’ राखेर आयोजना कटौती गर्दै बनेको सरकारको बाटो र अघिल्तिर रहेको आमनिर्वाचनको सन्दर्भलाई हेर्दा दलगत स्वार्थमा फेरि राष्ट्रका परियोजना तथा दीर्घकालीन नीति निर्माण सिकार हुन पुग्ने स्पष्ट झल्को देखिन्छ ।
पौष २०६३ मा जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई, असोज २०७२ मा सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह सहितको गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि, गणतान्त्रिक नेपालको राजनैतिक–प्रशासनिक संरचना अनुकुल नै नहुने गरी असार २०७३ मा पहिलो संशोधन गरियो । ऐनमा उक्त संशोधन केका लागि गरिएको थियो र त्यस संशोधनबाट के हासिल गरियो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
असार २०७३ मा ऐनमा संशोधन भएपछि नियमावलीमा संशोधन हुनु स्वभाविकै थियो जसको कारण पुष २०७३ मा नियमावलीमा चौथो संशोधन भयो । उक्त संशोधनको ८१ दिनभित्रै फागुन २०७३ मा नियमावलीमा पाँचौ संशोधन गरियो । त्यस संशोधनको मूल उद्देश्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिने रकमको सीमालाई रु ६० लाखबाट बढाई एक करोड पुर्याउनु थियो ।
पटक पटक संशोधन गरेर विक्षिप्त पारिएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुन: संशोधनको चर्चा हुन थालेको परिप्रेक्षमा यो लेख तयार पारिएको हो ।
नयाँ खरिद ऐनको आवश्यक्ता
अहिलेसम्म नियमावलीमा दशौं संशोधन भइसकेको छ तर सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा भने सुधार हुनुको सट्टा अक्षमता र विकृति मौलाउदै गएको छ । विकास निर्माणको काममा औपचारिक तवरबाट छुट्याइएको रकम खर्च हुन सकेको छैन तर यस क्षेत्रसँग जोडिएर हुने आर्थिक अपचलनका समाचारहरु बढ्दो छन् । दशौं पटक गरिसकिएको नियमावलीको संशोधनबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा के कस्तो सुधार हासिल गरियो भन्ने पनि स्पष्ट छैन र हालसम्म गरिएको खरिद कानुनको अभ्यासबाट नेपालले के पाठ सिक्नु पर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका र महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कुराहरुमा व्यापक छलफल गरी भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकास गर्दै देशको सामाजिक–आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन नीतिगत स्पष्टता सहित नयाँ खरिद ऐन जारी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यस विषयमा राज्य सम्वेदनशील हुन सकेको देखिएन ।
गणतान्त्रिक संविधान बमोजिम राज्यका प्रशासनिक संरचनालाई सम्बोधन गर्न अति जरुरी भएको अवस्थामा, ऐनको स्वरुपको बारेमा प्रारम्भिक छलफल नै नगरी नियमावलीको मस्यौदाले भोलिको ऐनको आधार तयार गर्ने कुरा कत्तिको सान्दर्भिक होला भन्नेमा कानुनका विज्ञहरुले विचारविमर्श गर्नु हुनेनैछ ।
गणतान्त्रिक संविधान लागु भएको यति लामो समय व्यतित भइसक्दा पनि केन्द्रिकृत मानसिकताबाट सार्वजनिक खरिदलाई पनि केन्द्रकै पकडमा राखिराख्न खोज्नु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ त्यसमा पनि कानुनका विज्ञहरुले छलफल चलाउनु हुनेनैछ । अब त केन्द्रले संघीय खरिद ऐन बनाई सार्वजनिक खरिदको आफ्नो दायरालाई सीमित पार्नु पर्ने होइन र ? विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने केन्द्रको मोह हटन नसक्नुको कारण के होला ?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रभावकारिता
सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अन्तर्गत नेपाल सरकारको निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको नेतृत्वमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहने व्यवस्था खरिद ऐनको दफा ६४ ले गरेको छ । तर समसामयिक संशोधनको आधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले अगुवाई गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुभव एवम् संस्थागत सिकाई को आधारमा यसै कार्यालयले आवश्यकता अनुसार ऐन वा नियम संशोधनको अगुवाई गर्नु पर्ने होइन र ?
ऐनको दफा ६५(१)(क) अनुसार खरिद सम्बन्धी नीति वा प्रचलित कानुनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम, कर्त्तव्य र अधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो ।
यसर्थ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अभ्यासका विभिन्न पक्षहरुमाथि अध्ययन विश्लेषण गराई नियमित रुपमा त्यस्ता अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि इलेक्ट्रोनिक्स–खरिद (ई–प्रोक्युरमेन्ट) प्रणालीलाई संस्थागत गराउनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हासिल गरेको उपलब्धि प्रशंसनीय छ भने यस कार्यालयले प्रकाशित गर्ने गरेको खरिद पत्रिका र वार्षिक प्रतिवेदनले पनि धेरै कुराहरु समेट्ने गरेका छन् । साथै यसै कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा नै संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरिने विषय बाहिर आएकोहुँदा त्यसलाई पनि सकारात्मक नै मान्नु पर्छ र यस संशोधनका लागि वहाँले खेल्ने भूमिकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रभावकारिताको अवस्था देखाउने छ ।
आर्थिक विकासको लागि सार्वजनिक खरिद
निर्माण क्षेत्रको तर्फबाट हेर्दा, अब बन्ने खरिद ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको खरिदको लागि स्पष्ट र सहज बाटो खोल्नु पर्ने हुन्छ। सार्वजनिक विकास निर्माणको कामबाट स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई चलायमान गराउनका लागि व्यापक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, दिगो भौतिक पूर्वाधारको विकास, मर्मत–सम्भार र सञ्चालन गर्ने, स्थानीय जनतालाई सहज, किफायती एवम् भरपर्दो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने (उदाहरणको लागि– प्लम्बिङ, ढल सफा गर्ने, विजुली जडान तथा मर्मत गर्ने आदि लगायतका कार्यमा स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरुलाई परिचालन गरी संस्थागत सेवा दिने) कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
यसका लागि निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ लाई समेत समसामयिक संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको अतरिक्त, खासगरी स्थानीय तहमा पर्यटकीय भौतिक पूर्वाधार विकास, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग रहेको पुँजी, र कार्यक्षमता परिचालन गर्न अनुकुल हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीको (पिपिपि) अवधारणालाई समेत प्रभावकारी ढँगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने सोचबाट अबको खरिद ऐन तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ ले स्थानीय तहमा रहेका साना निर्माण व्यवसायीहरु (खासगरी ‘घ’ र ‘ग’ श्रेणीका) व्यवसायीहरुको परिचालनको खाका स्पष्ट पार्नु पर्ने अवस्था छ भने मझौला र ठूला निर्माण व्यवसायीहरु (खासगरी ‘ख’ र ‘क’ श्रेणीका) लाई कर्पोरेट कल्चरमा सञ्चालन हुने गरि संस्थागतस्वरुपमा लैजान आवश्यक आधार पनि तयार गर्न अति जरुरी भैसकेकोछ ।
‘ख’ र ‘क’ श्रेणीका निर्माण कम्पनीहरुले अनिवार्यरुपमा प्रशासनिक र आर्थिक नियमावली बनाई लागु गर्नु पर्ने, सञ्चित कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्थायी कर्मचारी (प्राविधिक र अन्य) को व्यवस्था गरी पारदर्शीढँगबाट उचित पारिश्रमिक र उपदानको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने जस्ता संस्थागत सुधारको बारेमा अहिलेको सरकारले नबोले कहिले र कस्ले बोल्ने हो ?
यसका लागि निर्माण कम्पनीहरुलाई एकआपसमा गाभिनका लागि (मर्जर गर्न) समेत प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपाली निर्माण कम्पनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विदेशमा गएर समेत ठूला कामहरु गर्न योग्य हुने अनुभव देशभित्रै प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण कहिले र कस्ले बनाउने हो ? के सँधै ‘लुकेको स्वार्थ’ पुरा गर्न वा ‘अक्षमता’ देखाउन नियमावलीमा पटके संशोधन गर्दै समय वर्वाद गरिरहने हो ।
जुनसुकै उद्देश्यले गरिने भएतापनि पटके संशोधनले नीतिगत तहमा बस्नेहरुको नियतमाथि प्रश्न भने ठड्याई नै रहने छ । देशका जिम्मेवार एवम् नैतिक राजनैतिक नेतृत्व यसतर्फ सचेत एवम् सम्वेदनशील हुन जरुरी छ ।
संशोधनसँग चर्चामा आएको विषय
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधनसँग जोडिएर हाल चर्चामा रहेका केही प्रमुख विषयहरुमाथि तल संक्षेपमा चर्चा गरिएकोछ ।
(क) मस्यौदा पेश गर्ने अवधि
ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गठन गरिने कार्यदलले अध्ययन गरि १५ दिनभित्र मस्यौदा पेश गर्ने भनिएकोछ । सार्वजनिक खरिद जस्तो महत्वपूर्ण विषयको ऐननियम संशोधनका लागि विभिन्न निकाय एवम् विज्ञहरुबाट सुझाव लिई सोको आधारमा समेत मस्यौदा पेश गर्न १५ दिन समय छुट्याइएको देखिन्छ ।
यो कति व्यवहारिक छ – कि त हचुवामा मस्यौदा तयार पार्नु पर्यो कि कतै तयारी अवस्थामा रहेको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरि बुझाउनु पर्यो। अन्यथा यो काम १५ दिनभित्र संभव हुने देखिदैन ।
(ख) बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाउने
हाल बाहिर आएको जानकारी अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र पेश गर्ने अवधिलाई ४५ दिनबाट घटाएर ३५ दिन गर्ने, राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र पेश गर्ने अवधिलाई ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन गर्ने र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने अवधिलाई १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको बुझिन्छ ।
बोलपत्र पेश गर्ने समय ’कम्तिमा’ ३५, २१ वा ७ दिन हुने गरी घटाउने कुरा आफैँमा बेठिक छैन। तर यो विषयलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक छ– (ष्) पूर्ण तयारीका साथ योजनाबद्ध ढंगले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गरी, सार्वजनिक निकायको निर्णय क्षमता (म्भअष्कष्यल mबपष्लन अबउबअष्तथ) लाई सुदृढ गरि, खरिद सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै अनिर्णयको कारण वा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन निर्णय गर्नुपर्ने फाइल माथि पठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साह गर्ने वातावरण तयार पार्न सके बोलपत्र पेश गर्न घटाइने भनिएको १०, ९ वा ८ दिनको समय, बोलपत्र मूल्याँकनको प्रकृयालाई छिटोछरितो एवम् प्रभावकारी पारि त्यहिं बचाउन सकिन्छ । बोलपत्र तयार गर्न दिइने समय भनेको बोलपत्रदाताले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात अर्थात् डिजाइन, नक्सा र स्पेशिफिकेसन राम्ररी अध्ययन गरुन भन्ने हो ।
कबोल अङ्कतयार पार्न आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निर्माणस्थलको अवलोकन गरुन्, निर्माण सामग्री, उपकरण लगायत कामदारहरु (सीप) को उपलब्धताको बारेमा यथेष्ट जानकारी लिउन र आफ्नो कबोल अङ्क निर्धारण गरुन् ।
साथै आफूलाई ठेक्का परेमा सो काम कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ – कामहरुको क्रमबद्धता र एकआपसबीचको निर्भरता, निर्माण पद्धति, कार्य तालिका आदि जस्ता विषयहरुको राम्ररी छलफल तथा विश्लेषण गरेर मात्र बोलपत्र प्रकृयामा सहभागी होउन भन्नका लागि बोलपत्र पेश गर्ने समयलाई ‘कम्ती’मा ४५, ३० र १५ दिन गरिएको हो ।
कतिपय जटिल एवम् ठूला आयोजनाहरुका लागि त बोलपत्र पेश गर्न ४५ वा ३० दिनभन्दा बढी पनि समय दिनु पर्ने हुन्छ। अत: माथि उल्लिखित समय घटाएर हतारमा बोलपत्र पेश गर्न पाउने व्यवस्थाले हालको विकृतिलाई बढावा दिने बाहेक अरु कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । अत: यस सम्बन्धमा राम्ररी छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयोगी हुनेछ ।
इलेक्ट्रोनिक्स–खरिद प्रणाली अवलम्बन गरिएको कारणले मात्र बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाउने निर्णयमा पुग्नु तर्क संगत छैन ।
(ग) श्रम सहकारीमार्फत रु १० करोड सम्मको काम गराउने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्रम सहकारीमार्फत रु १० करोडसम्मको काम गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको कुरा पनि बाहिरिएकोछ ।
उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुहबाट गराइएका कामको अभ्यास भने निराशाजनक नै रहेको कुरालाई स्विकार्नै पर्दछ । विकास–भ्रष्टाचारको एक महत्वपूर्ण एवम् प्रभावशाली संस्थाको रुपमा लगभग विगत एक दशकदेखि उपभोक्ता समितिले आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाएकोछ। यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय वास्तविक उपभोक्ता समितिले दु:खकष्टसाथ गरेका राम्रा कार्यहरु चर्चामा आउन सकेका छैनन् र वास्तविक उपभोक्ता समितिका कतिपय पदाधिकारीहरु सार्वजनिक विकास निर्माणको कार्यमा अग्रसर भएको कारण आर्थिक समस्यामा पर्नु भएको मात्र होइन भ्रष्टाचारको मुद्दा झेल्नु परेको अवस्था पनि छ ।
केही सम्पदा–पुन:निर्माणका कार्यमा उपभोक्ता समितिले (स्थानीय जनता र परम्परागत सीप) गरेको उदाहरणीय कार्यलाई भने हामीले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ र त्यसको छुट्टै लेखाजोखा गर्नु उचित हुन्छ ।
यहाँनेर स्मरणीय के छ भने भाद्र २०६४ मा खरिद नियमावली जारी हुँदा रु ३५ लाखको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमार्फत काम गराउन सकिने रकमको सीमालाई नियमावलीमा पहिलो संशोधन (मंसिर २०६५ मा) गरिए लगत्तै, पुष २०६५ मा दोश्रो संशोधन गरी रु ६० लाख पुर्याइएको थियो । हाल यो सीमा रु १ करोड रहेकोछ ।
एकातिर अदालतको परमादेशबाट स्थापित सरकार जसले प्रभावकारीरुपमा संसद सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर निर्वाचनको मुखमा आइपुगेको सरकारका प्रतिनिधिले श्रम सहकारीमार्फत रु १० करोड सम्मको काम गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको किन ? प्रतिष्पर्धी बोलपत्रको माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्नका लागि दर्ता भएर बसेका १० हजारभन्दा बढी साना निर्माण व्यवसायीहरु देशका ७७ जिल्ला र ७५३ पालिकाहरुमा कामको खोजीमा रहेका छन् । यो विषयप्रति सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ ।
