काठमाडौँ l सरकारले निर्माण व्यवसायीको चर्को दबाबमा साढे तीन महिनामै फेरि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले पुराना र म्याद सकिएका ठेक्कालाई एक वर्ष म्याद थपिदिएको छ ।
यसअघि सरकारले ६ महिना म्याद दिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले एक वर्ष थप्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित खरिद नियमावली १२औं संशोधनअनुसार रुग्ण र कम प्रगति भएका आयोजनाको म्याद ०७९ असारदेखि ०८० असार मसान्तसम्म थप हुनेछ । यसबाट करिब ३५ सय आयोजना लाभान्वित हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जनाए । सरकारले तीन वर्षमा सातौं पटक व्यवसायीको मागअनुसार नियमावली संशोधन गरेको हो । ‘एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय पर्याप्त छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यस अवधिमा धेरै आयोजना सम्पन्न हुनेछन् ।’
तर निर्माण व्यवसायीको हेलचेक्र्याइँकै कारण आयोजना रुग्ण हुने, पुराना हुने र तोकिएको समयमा काम नहुने गरेको छ । पहिला नेपाली निर्माण व्यवसायीले तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का मात्र लिन पाउने व्यवस्था थियो । अहिले यसलाई संशोधन गरेर ५ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का नेपालीले मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कामको अनुभवको प्रमाणपत्र एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाका लागि यसअघि ८० प्रतिशत अर्थात् ८० करोड राखिएकामा अहिले यसलाई ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी सहभागी हुन पाउने छैनन् । ‘यसले गर्दा ठूला निर्माण व्यवसायीले विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘५ करोड रुपैयाँसम्मका काममा ४० प्रतिशत अर्थात् २ करोड रुपैयाँको काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र भए पुग्छ भनिएको छ । यसले साना निर्माण व्यवसायीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्छ ।’
यसअघि ५ भन्दा बढीको ठेक्का प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था थियो । तर अहिले ५ वटा ठेक्काको टुंगो नलाग्दासम्म छैटौं ठेक्का नपाउने तर प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘पहिला प्रतिस्पर्धामै खुम्च्याइएको थियो,’ सिंहले भने, ‘अब ५ वटा ठेक्का पाइसकेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयो । तर त्यसभन्दा बढी ठेक्का लिन पाइँदैन ।’…
पूरा समाचारको लागि : ekantipur.com
Leave a comment
