साना ठेक्काको जिम्मा फेरि उपभोक्ता समितिलाई नै

साना ठेक्काको जिम्मा फेरि उपभोक्ता समितिलाई नै

काठमाडौँ l सहरी विकास मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भन्दै निर्माणका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन भवन विभागलाई पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार पत्र पठाउँदै गत मंसिरबाट रोक लगाइएको उपभोक्ता समितमार्फत हुने निर्माणका कामलाई पुनः खुलाएको हो ।

महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा भ्रष्टाचार हुने, समयमै काम नसकिने र भएका काम पनि गुणस्तरहीन रहने गरेको भन्दै उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउन सुझाव दिएको थियो । तर बीच केही समय उक्त सुझाव कार्यान्वयन भए पनि अहिले सर्वोच्चको आदेश शिरोपर गरी मन्त्रालय उपभोक्ता समितिलाई काम सुम्पिने निर्णयमा पुगेको हो । सार्वजनिक खरिद नियममा एक करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेर भवन विभागलाई पत्र पठाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले गरेको निर्णय तत्काल लागू नगर्नू, नगराउनू भनेर सर्वोच्चले आदेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ठेक्कामा उपभोक्ता समितमार्फत हुने काममा रोक लगाइएको थियो, अब फेरि खुलेको छ ।’

सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार उपभोक्ता समितिले काम नगरेको भन्दै तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काममा रोक लगाएकी थिइन् । ‘उपभोक्ता समितिले खरिद कानुनअनुसार काम गरेनन्, उपभोक्ता समितिले उल्टेै ठेकेदार राखेर काम गरेको पाइएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नुवाकोटका उपभोक्ताले काभ्रेमा समेत काम गरेको पाइयो, त्यसैले तत्कालीन मन्त्री झाँक्रीले रोक लगाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महालेखाको ५६, ५७ र ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा सबैभन्दा ठूलो बेरुजु देखिएको भन्दै यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न गर्न सुझाइएको थियो । अख्तियारले पनि पटकपटक परिपत्र गरेर यस्तो तरिकारले काम नगर्न सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘जुन उद्देश्यले उपभोक्तामार्फत काम गराउने भनिएको थियो, त्यो उद्देश्यभन्दा बाहिर गइसकेपछि खरिद कानुनमै अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले अर्को व्यवस्था नहुन्जेल भनेर मन्त्री झाँक्रीले रोकेकी हुन् ।’ अहिले आएका सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी भने चुनावलाई लक्ष्य गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउनमा सक्रिय भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ …

पूरा समाचारको लागि : ekantipur.com

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published.