अधिकांश निर्माणको काम ढिला हुनुमा निर्माण व्यवसायीको कमीकमजोरी मुख्य कारण भएको सरकारी पक्षको दाबी हुन्छ। कतै अटेरी गरेको, कतै क्षमता नपुगेको बताइन्छ। उनीहरूकै कारण लागत बढेको भनिन्छ।
तर यो समस्यामा सरकारी अधिकारीको कमजोरी अझ बढी देखिएको छ।
सरकारले त आफूले गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको काम समेत नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ को उपनियम ३ मा भनिएको छ- सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरिद कारबाही सुरू गर्नु हुँदैन।
तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सडक विभाग अन्तर्गतका १६ वटा योजनाको पूर्वतयारीका कुनै काम नगरी ठेक्का लगाएको देखिएको छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्ने, रूख हटाउने, बिजुलीको खम्बा सार्ने जस्ता प्रारम्भिक काम सरकारले नगरी ठेक्कामै समावेश गरेको देखिएको हो।
सडक पुल तथा भवन निर्माण गर्ने ठेक्काहरूमा सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने पूर्वतयारीको काम निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाएए ३९ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख रूपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको देखिएको छ।
नियमअनुसार यस्ता काम बोलपत्र गर्नुअघि नै सम्पादन गर्नुपर्ने हो। तर सम्बन्धित निकायले काम नगर्दा ठेक्का व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ …
Leave a comment