खरिद नियमावलीमा मनपरी संशोधनको लहर, नयाँ चलखेलमा स्वार्थ समूह

खरिद नियमावलीमा मनपरी संशोधनको लहर, नयाँ चलखेलमा स्वार्थ समूह

काठमाडौं । सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को १३ औं संशोधनको गृहकार्यमा छ । एउटा कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन यो संशोधन केन्द्रित हुनेछ । असारमा सकिन लागेका रुग्ण ठेक्काहरुको म्याद थप गर्न समेत यही संशोधनलाई प्रयोग गरिंदैछ ।


विज्ञहरु मात्रै हैन, निर्माण व्यवसायीहरु नै सरकारले स्वार्थ समूहको चाहनामा खरिद नियमावलीमा अर्को संशोधन हुन लागेको बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोग स्रोतका अनुसार ठूला ठेकेदार कम्पनीले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने र ५ अर्बसम्मको ठेक्कामा नेपाली मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेपछि विभिन्न ठूला ठेक्कामा मिलेमतो गरेर ठेक्का लिइसकेका छन् । र, अब अन्य ठेक्कामा पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन नियमावली संशोधनका लागि सरकारलाई उनीहरुले मिलेरै ‘कन्भिन्स’ गराएको स्रोतको दाबी छ ।

‘लगाउन सकिने ठेक्का समेत रोकेर सरकारी अधिकारीहरुले नै ठूला निर्माण कम्पनीलाई पर्खेर बसेका छन्,’ योजना आयोग स्रोत भन्छन्, ‘५ वटाको सीमा हट्नासाथ बाँकी ठेक्कामा पनि मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने भित्री योजनाअनुसार नियमावली संशोधनको विषयलाई विकास समस्या समाधानन समितिसम्मै ल्याएर निर्णय गराइएको हो ।’
रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी, कांग्रेस नेता बहादुरसिंह लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन र पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका नेता÷सांसद बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सनसहित समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, तुँदी कन्स्ट्रक्सन लगायतका कम्पनी नेपालका त्यस्ता ठूला ठेकेदार कम्पनी हुन्, जो ५ अर्बसम्मको ठेक्का लिन योग्य छन् ।

यो एक वर्षका बीचमा सडक विस्तार र भवन निर्माणका ठूला ठेक्काहरु नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले फर्जी प्रतिस्पर्धाका आधारमा हात पारेका छन् । हरेकजसो ठूला ठेक्कामा भाग लिने कम्पनीहरु एकै हुनु र सबैजसोमा फरक–फरक निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाउनुले मिलेमतो पुष्टि हुन्छ । तर, सीमाले थप ठेक्का लिन समस्या परेपछि त्यसलाई फुकाउन नियमावलीमा संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको छ ।
सरकारले यसअघिदेखि नै एउटा संशोधनले दिएको नतिजाको समीक्षा समेत नगरी यसअघि पनि पटक–पटक नियमावलीमा संशोधन गर्दै आएको छ । यसपटक पनि नियमावली संशोधनको एक वर्ष नबित्दै अर्को संशोधनका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको छ ।
खरिद नियमावली संशोधनको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता बस्ने विकास समस्या समाधान समतिको बैठकले नै गरेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई एउटा कम्पनीलाई ५ वटा मात्रै ठेक्का दिने व्यवस्था संशोधन गर्न विकल्पहरुमा आधारित भएर मस्यौदा बनाउन भनेको छ …

स्रोत : अनलाइन खबर

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *