खरिद नियमावली संशोधनपछि निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने थप दायित्व ४० अर्बमाथि

खरिद नियमावली संशोधनपछि निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने थप दायित्व ४० अर्बमाथि

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरेको १३औं संशोधनपछि निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी दायित्व ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो दायित्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छ । यसबाहेक सिँचाइ, खानेपानी मन्त्रालयबाट समेत ठूलो दायित्व सिर्जना हुने भएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार व्यवसायीले अब भुक्तानीका लागि पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बिलको कुल रकम ४० अर्बभन्दा माथि जान्छ ।

यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीले आयोजनाको म्याद थपको बाटो खुला गरेसँगै भुक्तानीको दाबी पुग्ने रकम भएको उनको भनाइ छ ।

अर्कातर्फ, चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा भएको कामको २० अर्ब हाराहारी भुक्तानी बाँकी रहेको समेत उनले जानकारी दिए । योसँगै एकसाथ ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर दायित्व सरकारसमक्ष आउने देखिएको छ ।

चालुतर्फ भौतिक मन्त्रालयमा १० अर्ब र म्याद थप हुने आयोजनाबाट यस मन्त्रालयमा ३० अर्ब बराबर दायित्व आउने देखिएको निर्माण व्यवसायीको अनुमान छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार म्याद थप गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने दायित्व ४० अर्ब हाराहारी आउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

यो स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट भएको कामको हुन सक्ने तर यसको पूर्ण विवरण भने आइनसकेको उनले जानकारी दिए ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जाँदाजाँदै २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीको दायित्व भुक्तानी निकासा दिएका थिए । त्यसबाहेकको दायित्व भने अब सरकारले तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

निर्माण व्यवसायीले म्याद थप र दायित्व भुक्तानी माग गर्दै लामो समय आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । दसैंअघि नै म्याद थप निर्णय भएको भए व्यवसायीले भुक्तानी पाउने र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने देखि पूँजीगत खर्च बढाउन समेत सहयोग पुग्ने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् …

स्रोत : अनलाइन खबर

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *