राजमार्ग र पुल पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक १५ अर्ब बजेट व्यवस्थापनमा सरकार अन्यौल

काठमाडौं । गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षको कारण आएको बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त वीपी राजमार्गलगायत महत्वपूर्ण राजमार्ग (सडक) र पुलहरू पुनर्स्थापना गर्न १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लाग्ने भए पनि त्यतिधेरै बजेट आर्थिक वर्षको बीचतिर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले थप बजेट व्यवस्थाको बारेमा निर्णय नगरीदिँदा क्षतिग्रत राजमार्ग र पुलहरूमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा कहाँबाट र कसरी बजेट दिने भन्ने अन्यौलमा स्वयम अर्थ मन्त्रालय नै छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको बारेमा केही निर्णय नहुँदा ध्वस्त राजमार्ग र पुलहरूको कसरी पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने विषयको प्रारम्भिक चरणको स्थलगत अध्ययन सुरु गर्न समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले सकेको छैन ।
बजेट कहाँको स्रोतबाट कसरी दिने र कसरी पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन नै नहुँदा निर्माणकार्य सुरु हुने समय अनिश्चितकालका लागि धकेलिएको छ । यदि पर्याप्त स्रोत थियो भने एक महिनासम्म पनि पुनर्स्थापनको मोडालिटी बनाउने कार्य सुरु गर्न रोकिन पर्ने थिएन । अध्ययन नै नगरी ध्वस्त राजमार्ग र पुल पुनर्स्थापना गर्न ठेक्काको सूचना निकाल्न सम्भव छैन । ‘एक महिनासम्म क्षतिको विवरण लिँदै पढ्दै बस्नु लाजमर्दो छ’, विहीबार भौतिक मन्त्रालयमा भेटिएका एकजना सिडिईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अध्ययन नै सुरु भएको छैन । कहिले सूचना निकाल्ने, कहिले निर्माण थाल्ने ?’ आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइने सडक र पुल क्षति भएको एक महिनासम्म पनि पुनर्स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्थाको बारेमा निर्णय हुन नसक्नुले प्रत्येक विपतपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारमा बस्नेहरूको निर्णय क्षमता कमजोर छ भन्ने यस पटकको घटनाले पनि देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा काम पूरा भए पनि नगदको अभावमा सडक र पुलतर्फ अर्बौँ रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने कतिपय योजनामा चालू आवमा विनियोजित बजेट खर्च भईसकेर थप काम अगाडि बढाउन बजेट अभाव भएकै बेला एक्कासि बाढी र पहिरोले क्षति गरेर सडक विभागतर्फ मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भार थपिँदा सरकार स्रोत व्यवस्थापनको चर्को दबाबमा परेको हो । यही बेला अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा अमेरिकामा छन् । अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिको कारण सडक र पुल पुनस्र्थापनाको लागि बजेटको व्यवस्थाको निर्णय हुन नसकेको हो ।
बाढी र पहिरोबाट ध्वस्त सडक र पुलहरूको पुनः निर्माण तत्काल सुरु नभएमा आगामी बर्खामा थप क्षति हुने मात्र होइन चालू आवमै भन्सार राजस्व नै गुम्ने अवस्था छ । त्यही कारण सरकारले नयाँ योजनालाई रोकेर भए पनि बाढी÷पहिरोले लगाएका राजमार्ग र पुलहरूको पुनः निर्माणलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललगायत सरकारका मन्त्रीहरूले राजमार्ग र पुल पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइरहेका छन् । मुखले पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतमा राखे पनि व्यावहारिकपमा बाढी र पहिरो गएको एक महिनासम्म पनि बजेट व्यवस्थापन नगरिदिँदा भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीहरू काम कसरी थाल्ने भन्नेमा रणभुल्लमा परेका हुन् । यद्यपि चाँडै बजेट व्यवस्थापन भएर राजमार्ग तथा पुलहरूको पुनस्र्थापनाको काम चाँडै सुरु हुने आशामा भौतिक मन्त्री दाहाल छन् । ‘अवरुद्ध राजमार्ग अहिले सबै खुलेका छन्, बजेट व्यवस्था गरेर चाँडै पुनस्र्थापनाको काम सुरु हुनेछ’, बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले भने, ‘सबैको सहयोगमा सरकारले राजमार्ग र पुलहरू चाँडै पुनस्र्थापना गर्नेछ ।’