काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन निर्देशन दिएका छन् । उनले यदि कसैले त्यस्तो शुल्क मागेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन त्यसको जानकारी सिधै आफूलाई गराउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री लम्सालको निर्देशनपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूलाई एक सर्कुलर जारी गर्दै सोहीअनुसार गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ ।
आइतबार मन्त्री लम्साल र महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबिच मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यस्तो निर्देशन आएको हो ।
महासङ्घले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘समयमै गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने गरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जनगुनासो आएको सन्दर्भमा अबका दिनमा निर्माणाधीन आयोजनाका सम्बन्धमा कुनै पनि तह र तपकाका सरकारी अधिकारीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन हुन यो निर्देशन आएको हो ।’
महासङ्घले आफ्ना सबै सदस्यहरूलाई मन्त्रीको निर्देशन अक्षरशः पालना गर्न आग्रह गरेको छ । यदि कुनै सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त शुल्क मागेको खण्डमा त्यसको जानकारी सिधै मन्त्रीलाई गराएर कानुनी कारबाहीका लागि सहयोग गर्नसमेत महासङ्घले आफ्नो परिपत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ ।